एमसीडी में सदन के नेता ने 1462 प्रिंसिपल पदों पर हुई प्रमोशन को सही ठहराया , टीचर्स एसोसिएशन ने कहा नियम कानून को ताक पर रखकर की प्रमोशन 

एससी /एसटी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ( रजि. ) के चेयरमैन डॉ. रामकुमार पालीवाल अध्यक्ष मांगे सिंह व महासचिव सुरेंद्र कुमार ने एमसीडी में नेता सदन  प्रवेश वाही द्वारा एमसीडी में 1462 प्रिंसिपल पदों पर हुई प्रमोशन पर एक वीडियो में दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि एमसीडी में प्रिंसिपल पदों पर हुई पदोन्नति में आरक्षण नियमों व सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए पारदर्शिता अपनाई गई है , वहीं डॉ. पालीवाल व  सिंह ने  वाही के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया है और कहा है कि प्रमोशन में सीनियरिटी व केंद्र सरकार की आरक्षण नियमों की सरेआम अवहेलना कर प्रमोशन की गई है । उनका यह भी कहना है कि प्रिंसिपल पदों पर हुई प्रमोशन में एससी/एसटी के प्रिंसिपलों की मेरिट व सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए लिस्ट जारी की है ।बता दें कि सन 1960 में एमसीडी की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक का एमसीडी के शिक्षा विभाग के पास प्रिंसिपल पदों का रोस्टर रजिस्टर नहीं है और न ही शॉटफाल व बैकलॉग पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई है , शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई लिस्ट में कोई जानकारी दी , उनके पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है ?

डॉ. पालीवाल व  सिंह का कहना है कि सदन के नेता ने वीडियो के माध्यम से दिए गए इंटरव्यू में पहले से नियुक्त एससी/एसटी के एडहॉक प्रिंसिपलों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जबकि वे प्रिंसिपल प्रमोशन से पूर्व एक दशक से अधिक से एडहॉक प्रिंसिपल पदों पर कार्य कर रहे थे लेकिन शिक्षा विभाग ने प्रमोशन लिस्ट जारी करते समय उनकी सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें वर्तमान प्रमोशन की तिथि से ही प्रिंसिपल माना जाना आरक्षण नियमों की सरेआम अवहेलना व सीनियरिटी नियमों की अनदेखी करना बताया है । नेता सदन का सीनियरिटी पर यह कहना कि शिक्षकों की सीनियरिटी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंटस लेटर से तय की जाती है , बड़ा ही हास्यास्पद बयान बताया है । डॉ.पालीवाल ने बताया कि सीनियरिटी हमेशा शिक्षकों के ज्वाइनिंग ( कार्यभार ग्रहण करने ) के समय से तय की जाती है न कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंटस लेटर से ? जिस दिन शिक्षा विभाग में शिक्षक ज्वॉइन करता है उस दिन से सीनियरिटी काउंट होती है । लिस्ट के आधार पर ही रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है , एससी/ एसटी व अनरिजर्व्ड सभी की अलग-अलग लिस्ट तैयार होती है ।

डॉ.पालीवाल व श्री सिंह का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन से पूर्व बहुत सी टीचर्स एसोसिएशन व व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे उन ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए व टीचर्स एसोसिएशन को न बुलाकर कमिश्नर द्वारा अपने आप निर्णय लेकर प्रमोशन लिस्ट निकाल दी गई । साथ ही उन्होंने उन एडहॉक प्रिंसिपलों का भी ध्यान नहीं रखा जो लंबे समय से एमसीडी के शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे । डॉ.पालीवाल का कहना है कि उन्हें सीनियर प्रिंसिपल के स्थान पर जूनियर बना दिया गया । उनका यह भी कहना है कि सदन के नेता ने 1462 प्रिंसिपल पदों पर हुई प्रमोशन में कितने एससी / एसटी के प्रिंसिपलों का प्रमोशन किया गया , बैकलॉग पदों पर कितने व शॉटफाल पदों को कितना भरा गया जानकारी नहीं दी गई ।

डॉ.पालीवाल ने बताया है कि प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को सही से लागू नहीं किया गया , साथ ही मेरिट व सीनियरिटी की उपेक्षा की गई है । हालांकि टीचर्स एसोसिएशन इन सब मुद्दों को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति /जनजाति आयोग व एससी /एसटी के कल्याणार्थ संसदीय समिति में पहले ही याचिका दायर कर चुकी है । डॉ. पालीवाल का कहना है कि उन्होंने लिखा है कि एससी /एसटी के प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण कोटा , शॉटफाल व बैकलॉग का ध्यान रखते हुए कोटा पूरा न हो जाता तब तक प्रिंसिपल पदों पर उन्हें ज्वॉइन न कराया जाए । शिक्षा विभाग द्वारा जारी 1462 प्रिंसिपल पदों की सूची की विधिवत समीक्षा नहीं हो जाती प्रमोशन लिस्ट पर तब तक रोक लगाई जाए ।