लखनऊ। राजस्थानी शैली में निर्मित शहर का ‘बटलर पैलेस’ अब किताबों के शौकीनों की पहली पसंद बनेगा। परिसर में हेरिटेज लुक में बुक कैफे बनेगा, जहां फोटो गैलरी के साथ लाइट एंड साउंड शो संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा लॉन व ओपन थियेटर में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी के साथ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।
गुरुवार इस प्रोजेक्ट का लखनऊ विकास प्राधिकरण के पारिजात सभागार में मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्रेजेन्टेशन दिया गया। बैठक में भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक राहुल रमेश नांगरे व एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बटलर पैलेस के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जल्द वाह्य व आंतरिक क्षेत्र का कार्य पूरा हो जाएगा। परिसर में वीवीआईपी गेस्ट हाउस या फिर बुक कैफे बनाकर संचालन करने का प्रस्ताव दिया। बताया कि यहां से तीन से चार किमी के दायरे में 100 से अधिक स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान हैं। ऐसे में बटलर पैलेस में बुक कैफे विकसित करने से स्टूडेंट्स व किताबों के शौकीनों को एक बेहतर स्थान मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
बुक कैफे के साथ-साथ बटलर पैलेस में फोटो गैलरी व द्वितीय तल पर ऑडियो-विजुअल शो का प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही रात के समय पैलेस की दीवार पर अवध की संस्कृति को दर्शाता हुआ लाइट एंड साउंड शो संचालित किया जाएगा। मंडलायुक्त ने बुक कैफे के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए निर्देश दिये कि पैलेस के पास स्थित गार्डेन एरिया को भी सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए। इसके लिए ओपन थियेटर व गार्डेन एरिया में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शिनी व रंगारंग कार्यक्रम आदि आयोजनों को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी भू-अध्याप्ति उमेशचंद्र उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (पूर्वी) अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. शुभी सिंह, एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा व मुख्य अभियंता अवनीन्द्र कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रीन कॉरिडोर में आ रही बाधाएं दूर करने को कराएं सर्वे
मंडलायुक्त ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की बैठक की। निर्देश दिए कि पक्का पुल से डालीगंज तक आरओबी/फ्लाईओवर निर्माण, निशातगंज से कुकरैल तक 4-लेन सड़क निर्माण व बंधा चौड़ीकरण के कार्यों में आ रही बाधाएं संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वे करके दूर करें। इसमें पेड़ों की गिनती, एचटी लाइन, पाइप लाइन व सीवर लाइन आदि शिफ्ट करने के लिए नगर निगम, जल निगम, जलकल, सिंचाई विभाग, लेसा व वन विभाग के अधिकारियों को अलग से पत्र भेजा जाए।
