दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में टोल टैक्स हटाए जाने पर उद्यमियों एवं व्यापारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल एवं प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार
उपराज्यपाल ने उधमियों की समसयाएं हल करने का आश्वासन दिया
नई दिल्ली : दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी एवं व्यापारियों ने दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए टोल टैक्स को निरस्त करके लाखों लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा का धन्यवाद समारोह आयोजित कर आभार व्यक्त किया।
विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ कभी गलत नहीं होगा, इसका पूर्ण विश्वास मैं दिलाता हूं। साथ ही पानी के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उसकी जांच होगी और उसमें जो भी खामियां है उसका सुधार किया जाएगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि हरियाणा में उधोगिक बिजली बिल 8 रुपये यूनिट और दिल्ली में 17.5 रुपये यूनिट है। इसके कारण को समझकर इसका भी हल निकाला जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि फ्री होल्ड पर काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है जिसको सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग में कम लागत में ज्यादा रोजगार मिलता है इसलिए इसपर भी तेजी से काम हो रहा है।
इस मौके पर वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार जताया जिनके प्रयासों के कारण लाखों लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए तुगलकी टोल टैक्स से राहत मिली। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों से मनमाने टैक्स वसूल कर रही है चाहे वह मेंटेनेंस बिल हो, हाउस टैक्स के साथ लीज रेंट हो या फिर 17.5 रुपये प्रति यूनिट से बिजली बिल हो। इन मनमाने बिल से व्यापारी बहुत परेशान हैं।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का व्यापारी दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा फैक्टर हैं और अगर हम इनके साथ खड़े होते हैं तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और फिर दिल्ली का चौतरफा विकास होगा।
दिल्ली जलबोर्ड के भेजे लाखों रुपये के बिल बावाना के उधमियों को काफी परेशान कर रहे है। इसके साथ बवाना उधोगिक क्षेत्र के फ्री होल्ड ना होने से व्यापारी लोन नहीं ले पाते, भाजपा इस क्षेत्र को फ्री होल्ड करेगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण विकास के लिए माननीय उपराज्यपाल ने 962 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए हैं जिसमें से 104 करोड़ का टेंडर भी होने शुरु हो गए हैं।
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