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पुरानी पेंशन बहाली प्रकरण पर प्रदेश सरकार के निर्णय का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद स्वागत करती है : हरि किशोर तिवारी

लखनऊ : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में  28 मार्च 2005 तक के जो कर्मचारी और शिक्षक सेवायोजन के तहत आ चुके थे उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब मान लिया है यह एक वर्ष पहले केंद्र सरकार ने संगठनों की काफी मांग पर तथा  उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तक चल रहे वादों में निर्णय के बाद किया था केंद्र सरकार में हो जाने के बाद लगभग 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश के भी सभी संगठन उसकी मांग सरकार एवं उच्च स्तरीय बैठकों में बराबर कर रहे थे.अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारी और शिक्षकों पर लागू कर दिया है इससे लगभग 50000 कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा.

श्री तिवारी ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद परिषद सरकार के इस कदम का स्वागत करती है और इसे इस रूप में लेती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की ओर बढ़ते हुए एक खिड़की को खोला गया है और उनसे ऑप्शन मांगा गया है हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश के सभी कर्मचारी शिक्षकों से ऑप्शन ले लिया जाएं और यदि 99% आ जाता है जो कि हर हालत में आएगा तब पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए तमाम उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने यह दिखाया है कि जो लोग सेवानिवृत हो रहे हैं उनको 500 से लेकर 1500 तक पेंशन ही मिल पा रही है यदि यह 20 साल बाद की स्थित है तब आप सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी सुखद परिणाम होंगे.

 

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