प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त कराने हेतु बाल श्रम चिन्हांकन और पुनर्वासन की कार्यवाही में गति लायी जाए : अनिल राजभर

लखनऊ : प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत उपकर संग्रह में बढ़ोेत्तरी की जाय। साथ ही मण्डल व जिला स्तर पर लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित कराये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और जरूरतमंदो के लिए पूरी तरह समर्पित है इसलिए प्राथमिकता पर हितलाभ की योजनाएं चलाते हुए उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के हर सम्भव प्रयास किये जाएं। यह निर्देश श्रम एवं सेवायाजन मंत्री ने विधान भवन स्थित तिलक हाल में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।

इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने प्रदेश में ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी शुभारम्भ भी किया।
बैठक में श्रम मंत्री कहा कि विभाग द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। भारत सरकार द्वारा इस मॉडल को पूरे देश में लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम देश के लिए अभिशाप की तरह है। प्रदेश सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वासन और उनकी शिक्षा के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त कराने हेतु बाल श्रम चिन्हांकन और पुनर्वासन की कार्यवाही में गति लायी जाए।
प्रमुख सचिव, श्रम अनिल कुमार द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ दिये जाने हेतु समस्त प्रक्रियायें समय से पूर्ण करने व स्थानीय स्तर पर योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही समय से समस्त लक्ष्य पूर्ति किए जाने के भी निर्देश दिये गये।
श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने ट्रेड, यूनियन्स के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में बताया कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेड यूनियनों का अब ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकेगा तथा ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित समस्त सूचनायें व पत्राचार भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जा सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न ट्रेड यूनियनों को आ रही समस्याओं का भी समाधान किया जाना सम्भव होगा।
मार्कण्डेय शाही द्वारा गत माहों में विभाग द्वारा किए गये महत्वपूर्ण कार्यों व उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा अपनी सभी योजनाओं व कार्यक्रमों व प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कराया जा रहा है तथा श्रम आयुक्त कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था भी लागू कर दी गयी है।
बैठक में बीओसी बोर्ड की सचिव निशा अनन्त द्वारा बीओसी बोर्ड के प्रगति के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि इस वर्ष जनपदों में 26 जनवरी 2024 के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चे भी प्रतिभाग करेंगे। इस हेतु उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों से आवश्यक समन्वयक कर लें।
बैठक में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’ विशेष सचिव श्कुनाल सिल्कू, अपर श्रमायुक्त दिलीप कुमार सिंह व उप श्रमायुक्त शमीम अख्तर सहित प्रदेश के सभी मण्डलों व जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।