दिल्ली के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के विकास कार्यो में बन रहे हैं बाधा : उपाध्यक्ष पालिका परिषद

नई दिल्ली :  नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आज आयोजित अपनी परिषद की बैठक में उसके समक्ष रखे गए एजेंडा आइटमों में केवल कुछ प्रस्तावों को ही मंजूरी दी जिसका कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल का बैठक के बीच में से भाग जाना था जिस वजह से नई दिल्ली के न केवल विकास कार्यो में अपितु कर्मचारियों से संबंधित कार्यो में बाधा आती है और काम लम्बे समय के लिए लंबित हो जाते हैं, यह बात पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष  सतीश उपाध्याय ने आज प्रेस सम्मेलन के दौरान कही ।

श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आज की मीटिंग की पिठासीन अधिकारी थे और बिना कुछ सोचे-समझे परिषद् बैठक को स्थगित करके चले गए । उन्होंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री को परिषद् में होने वाली मासिक बैठको में आने से डर लगता है क्यूकि जिस तरह का तानाशाह का व्यवहार वह अपने यहाँ विधानसभा में रखते हैं उन्हें यहाँ आना में डर लगता है । श्री उपाध्याय ने कहा की केवल बैठक में निष्कासन के वजह से मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेते हैं अपितु विकास कार्यो में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। श्री केजरीवाल का मुद्दा केवल चुनाव चुनाव और राजनीति तक है ।

आज आयोजित परिषद् बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री से परिषद् सदस्यों ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और डेंगू मलेरिया को लेकर सवाल पुछे जिसपर मुख्यमंत्री बीच में ही परिषद् बैठक से भाग खडे हुए और बिना जवाब दिया और बीच में ही बैठक छोड़ कर चले गए ।

श्री उपाध्याय ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर हानिकारक स्तर को छूने लगा है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठा रहे हैं ।

श्री केजरीवाल ने एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में कोई जवाब नहीं दिया और पहले की तरह चार बार भी बैठक छोड़कर चले गए, जब श्री उपाध्याय ने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के साथ-साथ दिल्ली के आम लोगों के हित में इसी तरह के सवाल उठाए थे। श्री उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था की अगर पंजाब में सरकार आएगी तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा, तो फिर अब प्रदूषण क्यों है । उन्होंने कहा कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे आसपास के राज्यों की तुलना में पंजाब में पराली जलाने के 561 सबसे सर्वाधिक मामले आए हैं।

श्री उपाध्याय ने जी20 से संबंधित गतिविधियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के शामिल न होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पिछले दिनों में आयोजित हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में वह कहां थे जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे काम में व्यस्त थे । उन्होंने सवाल किया कि क्या जी20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मामलों की निगरानी करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी ।

आज परिषद ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी:-

1.  कार्तिकेय माथुर (IA&AS: 2004) की मुख्य लेखा परीक्षक, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, कार्मिक विभाग (सचिव स्थापना) के रूप में नियुक्ति

खालिद बिन जमाल (IA&AS: 1994) मुख्य लेखा परीक्षक, एनडीएमसी के उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तन पर मुख्य लेखा परीक्षक का पद 24.04.2023 को रिक्त हो गया था।

परिषद द्वारा एनडीएमसी के मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में  कार्तिकेय माथुर (आईए एंड एएस: 2004) 26.09.2023 को 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सहायक अभियंता (ई एंड एम) वर्ग-11 [पुनः नामित: सहायक अभियंता (मैकेनिकल)] के पद के लिए भर्ती नियम (आरआरएस) तैयार करना।

विभाग के प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

परिषद द्वारा आरआरएस के अनुमोदन के बाद, सहायक अभियंता (ई एंड एम) वर्ग- II [सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में पुनः नामित] के पदों के लिए ड्राफ्ट आरआरएस उप-धारा के तहत सहमति/अनुमोदन के लिए यूपीएससी को प्रस्तुत किया जाएगा। (2) एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 43 के। यूपीएससी द्वारा आरआरएस की सहमति/अनुमोदन के बाद, इसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार (एमएचए) को प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के लिए एनसीटी दिल्ली सरकार को भेजी जाएगी।

पहले उल्लिखित के अलावा, आज की परिषद की बैठक के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और मुद्दे उठाए गए: –

श्री उपाध्याय ने टेंडरो को बार-बार रद्द करने और दोबारा टेंडर करने की जांच के लिए एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसका लक्ष्य इस प्रवृत्ति के पीछे अंतर्निहित कारणों की पहचान करना और विभाग के भीतर सुधारात्मक उपायों को लागू करना है।

श्री उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया कि सातवें वेतन आयोग के संबंध में पिछली परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक उनके हकदार लाभ नहीं मिले हैं क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी प्रक्रिया है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि अग्रिम की गणना की जानी चाहिए और दिवाली की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों को वितरित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो उन्हें अपने उचित बकाया तक पहुंच प्राप्त हो।

श्री उपाध्याय ने परिषद के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा पत्र जारी करने की भी सिफारिश की इस पत्र से इन कर्मचारियों को आश्वस्त होना चाहिए कि उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के भीतर कम से कम 60 वर्षों तक बर्खास्तगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को उनकी नौकरी की स्थिरता की रक्षा के लिए अपने पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों को भेजने से बचना चाहिए।