बोनस कोई खैरात नहीं, आपका कानूनी अधिकार है — संगठित होकर ही मिलेगा हक

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू), गौतम बुद्ध नगर की ओर से जिले के तमाम मजदूर भाई-बहनों को क्रांतिकारी सलाम।

बड़े दुख और चिंता के साथ यह बताना पड़ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर के बहुत से कारखानों, कंपनियों व संस्थानों ने इस दीपावली पर अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं किया है। जिन मजदूरों के खून-पसीने से कंपनियों का मुनाफा बनता है, दिवाली पर उन्हीं के घरों में अंधेरा करने की कोशिश की गई है। यह न सिर्फ अन्याय है, बल्कि कानून का खुला उल्लंघन है।

सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि मजदूरों को अब डरकर, बिखरकर नहीं, बल्कि संगठित होकर अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। जब तक मिलकर संघर्ष नहीं करोगे, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला।

उन्होंने मजदूरों को सचेत करते हुए कहा कि हक की लड़ाई में अराजकता व हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग आंदोलन में अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अराजकता और हिंसा आंदोलन को कमजोर कर देती है, जिसका फायदा सीधे उद्योगपतियों और शासन-प्रशासन को होता है। हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण, अनुशासित, एकजुट और कानूनी होगी।

जानिए, बोनस पर आपका कानून क्या कहता है?
बोनस मालिक की मेहरबानी नहीं, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत आपका कानूनी अधिकार है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है।

1. कहां लागू है: जिस फैक्ट्री में 10 या अधिक और जिस अन्य प्रतिष्ठान/दुकान/कंपनी में साल में किसी भी दिन 20 या अधिक कर्मचारी हों।

2. कौन हकदार है: जिसने उस वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 कार्य दिवस काम किया हो और जिसका मूल वेतन + DA ₹21,000 प्रति माह या उससे कम हो।

3. कितना बोनस मिलेगा: कंपनी को घाटा हो या मुनाफा, न्यूनतम 8.33% बोनस देना ही होगा। मुनाफे के आधार पर यह अधिकतम 20% तक हो सकता है।

4. गणना कैसे होगी: गणना पूरे वेतन पर नहीं, बल्कि ₹7,000 या राज्य की न्यूनतम मजदूरी, दोनों में जो अधिक हो, उस पर होती है। नोएडा/गाजियाबाद क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी ₹13,000 से अधिक है, इसलिए बोनस उसी दर पर बनेगा। उदाहरण के लिए, ₹13,690 न्यूनतम मजदूरी पर 8.33% की दर से वार्षिक बोनस ₹13,684.50 बनता है।

5. कब तक मिलना चाहिए: वित्तीय वर्ष खत्म होने के 8 महीने के भीतर, यानी आमतौर पर 30 नवंबर तक। कंपनियां इसे अक्सर दिवाली पर देती हैं।

कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी बोनस संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है।

सीटू की अपील:

साथियो, अकेले शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। बोनस ही नहीं, न्यूनतम मजदूरी, स्थाई रोजगार, ईएसआई-पीएफ, सुरक्षा और सम्मान — हर हक के लिए संगठित होना होगा।

जैसे अप्रैल-मई के महीने में वेतन बढ़ोतरी के लिए लड़े थे, अब एकजुट होकर बोनस के लिए संघर्ष करो।