सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी NHAI में प्रदीप अत्री की पदस्थापना पर सवाल, कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग

नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में कार्यरत रहे प्रदीप अत्री की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने उनकी हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) में प्रतिनियुक्ति और स्थायी समायोजन की प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए उन्हें मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस फैसले के बाद NHAI में उनकी वर्तमान पदस्थापना और प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2026 INSC 878) मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप अत्री के PWD में समायोजन को निरस्त कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजा जाए।

इसके बावजूद NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उनका नाम अब भी गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण से यह स्पष्ट करने की मांग की जा रही है कि फैसले के बाद उनकी पदस्थापना और सेवा संबंधी स्थिति की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने की थी। अदालत ने पाया कि प्रदीप अत्री का हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग से लोक निर्माण विभाग में स्थानांतरण और समायोजन निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं था।

फैसले में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया कि प्रदीप अत्री लोक निर्माण विभाग (PWD) की नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। इसके बावजूद बाद में प्रतिनियुक्ति के रास्ते उन्हें विभाग में जगह मिली और फिर स्थायी रूप से समायोजित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को बैकडोर एंट्री मानते हुए संबंधित नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी टिप्पणी की।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पद पर लंबे समय तक काम करते रहने से नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता। फैसले के पैराग्राफ 117 में प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में किया गया समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया गया। साथ ही उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का आदेश दिया गया।

*फैसले के बाद NHAI में प्रदीप अत्री की स्थिति*

प्रदीप अत्री इससे पहले NHAI के चंडीगढ़ परियोजना कार्यालय और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से भी जुड़े रहे हैं। प्राधिकरण की सार्वजनिक वेबसाइट पर उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दर्ज होने के बाद उनकी मौजूदा प्रशासनिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्य सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी PWD में नियुक्ति और समायोजन की प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया है, तो NHAI में उनकी वर्तमान पदस्थापना का आधार क्या है? क्या अदालत के फैसले के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है? क्या उन्हें मूल विभाग में वापस भेजा गया है? क्या NHAI ने उनके पद और जिम्मेदारियों की वैधानिक स्थिति की जांच की है? यदि वह अब भी प्राधिकरण में किसी जिम्मेदार पद पर कार्यरत हैं, तो इसके लिए कौन-सा प्रशासनिक आदेश आधार बना हुआ है?

इन सवालों पर NHAI और हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है।

*NHAI की भूमिका और जवाबदेही पर भी उठे सवाल*

NHAI देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं, निविदाओं तथा सार्वजनिक धन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे संस्थान में अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना से जुड़े नियमों का पालन तथा सेवा रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

किसी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाना गंभीर प्रशासनिक मामला है। ऐसे में संबंधित विभागों और NHAI से अपेक्षा की जा रही है कि वे अदालत के निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक करें। साथ ही, अधिकारी की वर्तमान पदस्थापना और सेवा संबंधी स्थिति पर भी स्पष्ट जवाब दें।

*जनहित में उठाई गईं मांगें*

इस मामले में NHAI, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से पांच प्रमुख मांगें की गई हैं:

1. NHAI यह स्पष्ट करे कि प्रदीप अत्री फिलहाल किस पद पर और किस कार्यालय में कार्यरत हैं। साथ ही उनकी वर्तमान पदस्थापना का कानूनी आधार भी सार्वजनिक किया जाए।
2. हरियाणा सरकार और NHAI 18 अगस्त 2026 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण जारी करें।
3. यदि प्रदीप अत्री अब भी NHAI में किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, तो उनकी पदस्थापना की समीक्षा कर नियमों के अनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाए।
4. उनकी प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराई जाए।
5. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करे।

*मामला एक अधिकारी तक सीमित नहीं, संस्थागत जवाबदेही का भी है सवाल*

यह पूरा प्रकरण सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, न्यायिक आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध घोषित किए जाने और मूल विभाग में वापसी का निर्देश दिए जाने के बाद संबंधित अधिकारी की मौजूदा स्थिति पर स्पष्टता जरूरी है।

अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, NHAI और हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि वे अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई का ब्योरा दें। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि प्रदीप अत्री की वर्तमान पदस्थापना किस आधार पर जारी है और इस संबंध में नियमों के तहत क्या कदम उठाए गए हैं।