अमेरिका–ईरान तनाव: उत्तर प्रदेश में ऊर्जा , निर्यात और सप्लाई चेन पर संभावित प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर संघर्ष भले ही भौगोलिक रूप से दूर दिखाई दे, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव ऊर्जा बाजारों, व्यापार मार्गों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक पहुँच सकते हैं।

भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 80-85% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है, जिससे डीजल, पेट्रोल, गैस और बिजली की लागत में वृद्धि होगी। नोएडा, कानपुर, मेरठ और लखनऊ जैसे औद्योगिक केंद्रों में इससे उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ सकती है तथा महंगाई पर भी दबाव आ सकता है।

उत्तर प्रदेश के निर्यात आधारित उद्योग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। कानपुर और आगरा का लेदर और फुटवियर उद्योग, मुरादाबाद का पीतल हस्तशिल्प, भदोही का कालीन उद्योग तथा नोएडा और वाराणसी का वस्त्र और परिधान क्षेत्र वैश्विक व्यापार पर काफी निर्भर हैं। यदि खाड़ी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और शिपिंग मार्ग अस्थिर होते हैं तो बढ़ते माल भाड़े, शिपिंग में देरी और बीमा लागत में वृद्धि से निर्यात पर असर पड़ सकता है।

कृषि क्षेत्र पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरकों के कई कच्चे इनपुट मध्य पूर्व की आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े हैं। इनकी कीमतों में वृद्धि से किसानों की लागत बढ़ सकती है।

दूसरी ओर, बदलते वैश्विक परिदृश्य कुछ नए अवसर भी पैदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा नोएडा का तेजी से बढ़ता आईटी और डिजिटल सेवाओं का क्षेत्र वैश्विक मांग में वृद्धि का लाभ उठा सकता है।

भारत सरकार संभावित आर्थिक दबावों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। यद्यपि यह संघर्ष सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ऊर्जा कीमतों, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से इसके प्रभाव राज्य के उद्योगों और आपूर्ति शृंखलाओं पर दिखाई दे सकते हैं। इसका वास्तविक प्रभाव इस संघर्ष की अवधि और तीव्रता पर निर्भर करेगा।

हसन याक़ूब
पब्लिक पॉलिसी रणनीतिकार
को-चेयरमैन ASSOCHAM उत्तर प्रदेश