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फेडरेशन ने पदोन्नति में हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण पर रोक के निर्णय का सदस्यों ने कड़ा विरोध किया

निर्णय वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने की चेतावनी दी 

नई दिल्ली : डॉ. भीमराव अम्बेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस (रजि.) की मासिक बैठक में हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की ग्रुप ए व बी में पदोन्नति में आरक्षण लाभ देने पर अस्थाई रोक लगा देने के संबंध में रोहिणी सेक्टर –16 में हुई । बैठक की अध्यक्षता फेडेरेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर हंसराज सुमन ने की । मंच संचालन डॉ.आर के त्रेहन ने किया । फेडरेशन सामाजिक न्याय , समान अवसर और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा । बता दें कि हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा 03 अगस्त 2026 को जारी किये गए निर्देशों का सख्त विरोध किया है, जिसके अंतर्गत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित एलपीए के अंतिम निर्णय तक अनुसूचित जाति कर्मचारियों को ग्रुप ए एवं बी (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस निर्णय को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना बताया है बैठक में केंद्रीय सरकार द्वारा माननीय उच्तम न्यायालय में प्रेषित एफिडेविट का हवाला देते हुए इसे मुख्य सचिव हरियाणा,मुख्य मंत्री हरियाणा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण आयोग को पत्र लिखने का भी निर्यण लिया गया ताकि जो पदोन्नति में अस्थाई रोक लगाई गई है उसे तुरंत प्रभाव से हटाने का अनुरोध किया जायेगा । बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियां की गई । डॉ. फौजी इंडिया को हरियाणा राज्य का कॉर्डिनेटर बनाया गया है , वहीं श्री करतार सिंह बज्जर को नई दिल्ली का कॉर्डिनेटर बनाया गया है । इन दोनों सदस्यों को कॉर्डिनेटर का पत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपा । राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों नवनियुक्त प्रभारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि संगठन की नीतियों एवं उद्देश्यों को जन – जन तक पहुंचाने तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे ।

डॉ. फौजी इंडिया व  राजपाल चोपड़ा ने प्रस्ताव रखा कि फेडरेशन में युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए आगामी बैठक में महिला विंग व युवा विंग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की घोषणा करें । डॉ.एम एस मेहरा और डॉ.त्रेहन ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने , ड्रॉप ऑउट छात्रों को ओपन स्कूल व यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने , स्वयं रोजगार की स्थापना करना तथा सरकार से लघु उद्योग खोलने हेतु आर्थिक मदद लेना आदि विषयों पर विचार रखें । बैठक में महासचिव डॉ. आर.के.त्रेहन , डॉ. फौजी इंडिया ,  राजपाल चोपड़ा , डॉ. एम एस मेहरा ,  करतार सिंह बज्जर ,  आनंद कुमार , डॉ. योगेश पाटिल , डॉ.  निवास प्रधान,  सत्यनारायण अहलावत ,  दयानंद बौद्ध ,  प्रदीप कुमार आर्यन , मास्टर चांद चाहलिया,  राधे श्याम कंसोटिया आदि उपस्थित रहे ।

फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर हंसराज सुमन ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में हरियाणा सरकार के इस निर्णय को अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय एवं भेदभावपूर्ण वाला बताया है , साथ ही यह भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण नीति व समता,समानता के विचारों से परे है । उन्होंने बताया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी एवं सामाजिक संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने 07 अक्टूबर 2023 को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्देश जारी किए थे। जिसे अब पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि इन निर्देशों को चुनौती दिए जाने के बाद 01 अप्रैल 2025 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार की नीति को सही ठहराते हुए केवल इतना निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर के संबंध में निर्णय ले। केंद्र सरकार का कहना है कि एससी / एसटी के लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं । उन पर यह नियम लागू नहीं होगा । प्रो. सुमन ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार के पास लगभग एक वर्ष का समय था, लेकिन इस अवधि में न तो क्रीमी लेयर के संबंध में कोई नीति बनाई गई और न ही अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया। इसके विपरीत सरकार ने एलपीए दायर कर अब पदोन्नति में आरक्षण पर ही रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो न्यायालय के अंतिम निर्णय तक “ Subject to the final outcome of the LPA ” के आधार पर पदोन्नतियां जारी रख सकती थी, जैसा कि अनेक मामलों में किया जाता है, लेकिन ऐसा न करके सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है।

प्रोफेसर सुमन का कहना है कि इस निर्णय का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में लंबे समय से एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है । वर्षों से पदोन्नति में आरक्षण लागू न होने के कारण आज विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य हो गया है। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणी से संबंधित कुलपति , रजिस्ट्रार , प्रिंसिपल , डायरेक्टर , डीन , डिप्टी डीन , डिप्टी रजिस्ट्रार , ज्वाइंट रजिस्ट्रार आदि पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है और न ही इन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । वर्तमान में शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग से कोई भी डिप्टी डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी , जिला शिक्षा अधिकारी , डाइट प्राचार्य तथा लगभग सभी खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं है। यह स्थिति बताती है कि बिना पदोन्नति में आरक्षण के संवैधानिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

फेडरेशन के महासचिव डॉ. आर के त्रेहन ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला ओबीसी अभ्यर्थियों को लेकर मंडल कमीशन के समय आया था , क्रीमी लेयर ओबीसी अभ्यर्थियों पर लागू होता है , अनुसूचित जाति पर नहीं । उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आती , बावजूद इसके हरियाणा में ए व बी श्रेणी में पदोन्नति पर रोक लगा दी उन्होंने आगे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पिछले लगभग एक वर्ष से इस मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखे हुए थी और जब अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी पदोन्नति की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचने लगे, तभी अचानक आरक्षण पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया गया। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी (Group ‘C’) की पदोन्नतियों में आरक्षण पर न तो कोई न्यायालयी रोक है और न ही कोई कानूनी बाधा, फिर भी विभिन्न विभागों में वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं हो रही है ।

फेडरेशन के उपाध्यक्ष डॉ.फौजी इंडिया ने बताया कि अनुसूचित जाति के संगठनों ने अनेक बार विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं शिक्षा विभाग से रोस्टर रजिस्टर सार्वजनिक करने तथा अनुसूचित जाति वर्ग के पदों का बैकलॉग पदों की पहचान कर विशेष भर्ती अभियान , पदोन्नति अभियान चलाने की मांग की लेकिन समाधान नहीं निकला । उनका कहना है कि विभाग ने आज तक न तो रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध कराया और न ही बैकलॉग पदों के भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की। दूसरी ओर विभिन्न विभागों में हजारों आरक्षित पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, जबकि ठेका व्यवस्था एवं अन्य माध्यमों से बिना आरक्षण के नियुक्तियां लगातार की जा रही हैं। इससे अनुसूचित जाति वर्ग का संवैधानिक प्रतिनिधित्व लगातार प्रभावित हो रहा है। डॉ.फौजी ने चेतावनी दी है और कहा कि यदि सरकार शीघ्र ही इस भेदभावपूर्ण निर्णय को वापस नहीं लेती है तो फेडरेशन हरियाणा के विश्वविद्यालयों / कॉलेजों व तमाम जिलों में आंदोलन शुरू करेगा।

आज की बैठक में फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि वह हरियाणा में करनाल , कुरूक्षेत्र , रोहतक , बहादुरगढ़, पंचकूला , भिवानी , हिसार , सिरसा , जींद , फरीदाबाद , पानीपत , सोनीपत आदि स्थानों पर हरियाणा के अनुसूचित जाति के संगठनों के पदाधिकारियों , प्रमुख शिक्षाविदों के साथ मिलकर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। फेडरेशन का मानना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तभी सम्भव है जब सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर पदोन्नति में आरक्षण के लिए लड़ेंगे।

 

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