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भारत-अफ्रीका साझेदारी को नई गति देने और विकास सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने के संकल्प के साथ DAKSHIN दिवस 2026 संपन्न

नई दिल्ली : भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक एकजुटता एवं साझा विकास आकांक्षाओं पर आधारित संबंधों को सह-विकास, नवाचार और निवेश के माध्यम से नई ऊँचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका)  जनेश कैन ने DAKSHIN दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद ‘वैश्विक दक्षिण: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ के समापन सत्र में यह बात कही। उन्होंने व्यापार, महत्त्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे में सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि आगामी चौथा भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन इस साझेदारी को नवाचार, आर्थिक सुदृढ़ता और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण अवसर होगा। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) और DAKSHIN–वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस संवाद के अंतिम दिन चार विषयगत सत्रों और एक समापन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न अफ्रीकी देशों के राजदूतों, वरिष्ठ राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और युवा शोधार्थियों ने भाग लिया। संवाद में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सतत व्यापार एवं निवेश, भारत-अफ्रीका संपर्क सुविधाओं और अफ्रीका के आर्थिक रूपांतरण पर विशेष चर्चा हुई।

उभरती प्रौद्योगिकियों एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सदरे आलम ने यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसी भारतीय डिजिटल पहलों का उल्लेख करते हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप डिजिटल समाधान विकसित करने पर बल दिया। भारत में अल्जीरिया के राजदूत महामहिम प्रो. अब्देनोर खेलीफी ने डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ रेखांकित कीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार ने विकास कार्यों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। सतत व्यापार एवं निवेश संबंधों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री यशवीर सिंह ने भारत-अफ्रीका आर्थिक साझेदारी को अधिक विविधतापूर्ण और एकीकृत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) तथा भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के माध्यम से बाजार तक पहुँच, संयुक्त उत्पादन, निवेश और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर बल दिया। भारत-अफ्रीका संपर्क सुविधाओं पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन ने दोनों क्षेत्रों के बीच सीधे समुद्री संपर्क, बंदरगाह अवसंरचना और बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता बताई। मेडागास्कर दूतावास के काउंसलर श्री रंद्रियानारिवोनी त्सियोरी आंद्रियाम्परानियारिवो ने समुद्री संपर्क, हरित ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और क्षमता निर्माण को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताया।

अफ्रीका का भविष्य: प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक रूपांतरण की ओर’ विषयक सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल त्रिगुणायत ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों और युवा जनसंख्या को आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने स्थानीय प्रसंस्करण, विनिर्माण और क्षेत्रीय मूल्य संवर्धन पर बल दिया। नाइजीरिया उच्चायोग के मंत्री श्री उबोंग ए. जॉनी ने आर्थिक विविधीकरण और घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता रेखांकित की, जबकि तंजानिया की वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सुश्री सिल्विया पास्टोरी र्वेहाबुरा ने डिजिटल कौशल, नवाचार और प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर आरआईएस-DAKSHIN और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान साझाकरण के क्षेत्र में एक सहमति पत्र (Letter of Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में तकनीकी समाधानों तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अपर महासर्वेक्षक श्री नितिन जोशी ने भू-स्थानिक आँकड़ों के महत्त्व को रेखांकित किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने इस साझेदारी को वैश्विक दक्षिण के देशों की साझा विकास चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल बताया।

समापन सत्र में भारत स्थित कैमरून उच्चायोग की कार्यवाहक प्रभारी महामहिम श्रीमती म्पोन सिल्वी मिशेल एप्स तिएक माम्बो ने भारत-अफ्रीका सहयोग में स्थानीय विनिर्माण, कृषि व्यवसाय, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं पर बल दिया। आरआईएस की शासी परिषद के सदस्य डॉ. शेषाद्रि चारी ने कहा कि भारत और अफ्रीका को अपनी विकास प्राथमिकताओं और साझा क्षमताओं के आधार पर साझेदारी की दिशा स्वयं निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने आगामी चौथे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन को संस्थागत सहयोग मजबूत करने का महत्त्वपूर्ण अवसर बताया। दो दिवसीय संवाद के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए DAKSHIN–वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्ना ने वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत करने, आपूर्ति शृंखलाओं की चुनौतियों से निपटने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को व्यापक बनाने पर बल दिया।

धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप स्थापित DAKSHIN की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने अफ्रीकी राजनयिक मिशनों, विश्वविद्यालयों और साझेदार संस्थानों के साथ निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए युवाओं की भागीदारी, अनुसंधान और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाली ‘राइजिंग जेन’, ‘आरआईएस दक्ष’ और ‘सप्तधारा’ पहलों का उल्लेख किया। दो दिवसीय DAKSHIN दिवस 2026 का समापन भारत-अफ्रीका साझेदारी को समानता, पारस्परिक सम्मान और साझा विकास प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ाने तथा ज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश में सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने के संकल्प के साथ हुआ।

 

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