एचआरडीएस इंडिया ने हालिया प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, पुलिस पर हमले और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कड़ी निंदा की
कानून-व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय एकता में विश्वास को दोहराया

नई दिल्ली : एचआरडीएस इंडिया राष्ट्रीय राजधानी में हालिया जेन-जी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की घटनाओं से बेहद चिंतित है।
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने अनुशासनहीन, आक्रामक और हिंसक व्यवहार किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों और अन्य वस्तुओं से हमला किया, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।
एचआरडीएस इंडिया हिंसा के सभी कृत्य, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों पर हमले और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हर घटना की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और किसी भी परिस्थिति में इन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता।
भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जो कानून के शासन द्वारा संचालित होता है। शांतिपूर्ण विरोध करने और अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक, जिसमें छात्र और युवा भी शामिल हैं, को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। एचआरडीएस इंडिया छात्रों के अपनी आकांक्षाओं और शिकायतों को शांतिपूर्ण, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से व्यक्त करने के अधिकार का पूरी तरह सम्मान और समर्थन करता है।
हालांकि, जिस क्षण कोई विरोध प्रदर्शन आक्रामकता, पथराव, तोड़फोड़ या पुलिसकर्मियों पर हमले में बदल जाता है, वह लोकतांत्रिक असहमति न रहकर सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के अधिकार के लिए चुनौती बन जाता है। किसी भी मांग की गंभीरता या किसी आंदोलन का जुनून किसी भी परिस्थिति में कानून की सर्वोच्चता और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने से ऊपर नहीं हो सकता। कानून-व्यवस्था वह बुनियादी आधार है, जिसके बिना किसी भी अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता और न ही सतत प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।
*एचआरडीएस इंडिया विदेशी वित्त पोषित संगठनों या बाहरी तत्वों द्वारा छात्रों की वास्तविक चिंताओं का फायदा उठाकर उन्हें अशांति की ओर धकेलने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। हमें कट्टरपंथी समूहों और विदेशी स्रोतों से होने वाली फंडिंग की जांच करने की आवश्यकता है। देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से हिंसा और व्यवधान को वित्तपोषित करने वालों की पहचान के लिए गहन जांच होनी चाहिए और कानून के तहत पूरी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।*
एचआरडीएस इंडिया को संविधान को बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ताकि न्याय निष्पक्ष रूप से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की संस्थाओं, जिसमें दिल्ली पुलिस और शासन का व्यापक ढांचा शामिल है, उसपर पूरा विश्वास है। हिंसा का सहारा लेने वालों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, वास्तविक और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उन तत्वों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, जिन्होंने आक्रामकता का रास्ता चुना या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया।
प्रधानमंत्री स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए सीधे वीडियो संदेशों के जरिए सामने आए और उन्होंने परीक्षा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना सहित कई उपायों की घोषणा की। एचआरडीएस इंडिया इन प्रयासों के साथ-साथ उन सुरक्षा एजेंसियों के कार्यों की भी सराहना करता है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।
एचआरडीएस इंडिया सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और रचनात्मक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी हितधारकों से हिंसा के हर रूप को अस्वीकार करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, बाहरी हस्तक्षेप के प्रति सतर्क रहने और कानून के शासन के व्यापक ढांचे के तहत संवाद एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का आग्रह करते हैं।


