उ.प्र  कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-पूर्व मंत्री  अजय राय ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

लखनऊ । उ.प्र. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय-पूर्व मंत्री ने आज प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का सर्वाेच्च प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण, उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह आपके कर-कमलों से सम्पन्न हुआ तथा आपने और आपकी सरकार ने इसे देश के समक्ष अपनी एक प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे में जब मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, तब देश की जनता स्वाभाविक रूप से आपसे भी समान स्पष्टता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अपेक्षा करती है।*

श्री राय ने कहा कि मंदिर के निर्माण के श्रेय के साथ चढ़ावा चोरी का उत्तरदायित्व भी स्वीकार कीजिए। जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और प्राण-प्रतिष्ठा का श्रेय आपकी सरकार ने स्वीकार किया है, तब उसी मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर मौन रहना उचित प्रतीत नहीं होता। लोकतंत्र में उपलब्धियों का श्रेय और संस्थागत उत्तरदायित्व दोनों साथ-साथ चलते हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी विषय पर स्वतंत्र फोरेंसिक एवं वित्तीय जांच की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक विस्तृत पत्र प्रेषित किया है, किंतु अब तक कोई प्रभावी पहल दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत, सरकार के अनेक प्रतिनिधि एवं राजनीतिक प्रवक्ता मूल प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय मीडिया में विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने और विषयांतर करने में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं, जिससे जनसामान्य के मन में संदेह और गहरा होना स्वाभाविक है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा प्रशासनिक समन्वय की प्रमुख संवैधानिक जिम्मेदार संस्था है। यदि इस प्रकार के गंभीर प्रश्र लंबे समय से उठ रहे थे तो समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई? और यदि कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई थी, तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को स्वतंत्र फोरेंसिक एवं वित्तीय जांच के आदेश जारी किए जाएं। यदि मंदिर के चढ़ावे, लेखा-जोखा तथा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में लगाए जा रहे आरोप असत्य हैं, तो स्वतंत्र फोरेंसिक जांच एवं वित्तीय ऑडिट से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा और यदि किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है, तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध समान रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारियों से समान उत्तरदायित्व अपेक्षित है। मंदिर के निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी जिन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सार्वजनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनसे देश सर्वाेच्च स्तर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है। यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उनका उत्तर राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि अभिलेखों, तथ्यों और स्वतंत्र जांच से दिया जाना चाहिए। इससे मंदिर की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी और श्रद्धालुओं का विश्वास भी दृढ़ होगा।

श्री राय ने कहा कि ट्रस्ट एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना संसद द्वारा बनाए गए विधिक ढांचे के अंतर्गत की गई। मंदिर के निर्माण, स्थापना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रस्ट के साथ-साथ राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः देश जानना चाहता है कि क्या ट्रस्ट अथवा प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर के वित्तीय प्रबंधन अथवा चढ़ावे से संबंधित अनियमितताओं की सूचना राज्य सरकार अथवा भारत सरकार को समय समय पर दी थी? यदि कोई सूचना नहीं दी गई तो क्या यह उनके वैधानिक एवं प्रशासनिक दायित्व का गंभीर उल्लंघन नहीं है? ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्यों न की जाए? और यदि सूचना दी गई थी, तो उस पर समय रहते राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है?

श्री राय ने कहा कि मंदिर किसी दल था संगठन की नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र की धरोहर है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं न्यायपालिका, शासन-प्रशासन तथा करोड़ों श्रद्धालुओं का योगदान रहा है। किंतु एक बार मंदिर की स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात वह किसी राजनीतिक दल, संगठन अथवा विचारधारा की संपति नहीं रह जाता। वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। अतः मंदिर के प्रबंधन, चढ़ावे अथवा प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना किसी दल का विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा और पारदर्शिता की रक्षा का प्रयास है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पूछने वालों को अपमानित करना लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत है। कुछ राजनीतिक वक्तव्यों के माध्यम से यह वातावरण बनाया जा रहा है कि जिन्होंने मंदिर निर्माण में योगदान नहीं दिया, उन्हें मंदिर के चढ़ावे अथवा प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यही सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए, तो इतिहास के अनेक प्रसंगों में भी ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं, जिनसे समाज में अनावश्यक वैमनस्य और विभाजन उत्पन्न होगा। उदाहरण-स्वरूप यह सर्वविदित है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ वैचारिक संगठनों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले जनआंदोलनों में भाग नहीं लिया अथवा उनकी रणनीति से स्वयं को अलग रखा। यदि उसी आधार पर आज यह कहा जाए कि ऐसे संगठनों या उनके वैचारिक समर्थकों को स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन या राष्ट्रीय विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है, तो यह न केवल अनुचित होगा, बल्कि संविधान की समान नागरिकता, लोकतांत्रिक सहभागिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल भावना के भी विपरीत होगा। ठीक उसी प्रकार, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में किसी व्यक्ति या दल की भूमिका के आधार पर उसे मंदिर के प्रशासन, चढ़ावे या पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न उठाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री राय ने कहा कि भगवान श्रीराम सत्य, न्याय, मर्यादा और उत्तरदायित्व के प्रतीक है। अतः उनके मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बल्कि सत्य, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच से ही संभव है। आशा है कि आप इस विषय पर अपना स्पष्ट सार्वजनिक मत व्यक्त करते हुए स्वतंत्र फोरेंसिक एवं वित्तीय जांच के आदेश देंगे, दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे तथा यह संदेश देगे कि श्रीराम के मंदिर की पवित्रता किसी भी राजनीतिक या संस्थागत संरक्षण से ऊपर है।