केजरीवाल सरकार प्रशासन की नही प्रचार की सरकार है :  वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली  : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली भाजपा के मंत्री हरीश खुराना एवं मीडिया प्रमुख  प्रवीण शंकर कपूर की उपस्थिती में कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक अकर्मण्य एवं असंवैधानिक व्यवस्था से चलती हुई सरकार है जिसकी हठधर्मी के चलते आज दिल्ली में विकास एवं प्रशासन से जुड़ी 3060 से अधिक फाइलें मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों के पास लंबित हैं और विकास एवं प्रशासन दोनों ठप्प हैं।

सचदेवा ने कहा है कि हम तो हमेशा से कहते थे की अरविंद केजरीवाल सरकार प्रशासन की नही प्रचार की सरकार है, वर्षों से धूल फांकती 3 हजार से अधिक फाइलों का सच सामने आने से यह प्रमाणित हुआ।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि यह तो सबको मालूम था कि मुख्यमंत्री अक्रमणय व्यक्तित्व के हैं – कोई विभाग जिम्मेदारी नही लेते – पर उन पर 420 प्रशासनिक फाइलें रूका होना दर्शा है वह कितने लापरवाह है।

सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर 420 फाइलें रूकी है – यह आंकड़ा खुद में बहुत कुछ कहता है – 420 का रिश्ता धोखाधड़ी से है – और इतनी फाइलें लटकाना जनता के साथ धोखा है विश्वासघात है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल सरकार केवल अक्रमणय एवं धोखेबाज ही नही है, इस सरकार की प्रकृति असंवेदनशील भी है और दिल्ली सरकार ने गरीबों की संजीवनी आयुष्मान भारत योजना लागू करने की फाइल लटका रखी है तो वहीं साथ ही सरकार ने
वरिष्ठ नागरिक परिषद एवं महिला आयोग पुनर्गठन की फाइल भी लटका रखी है।

सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार और भ्रष्टाचार का कितना चोली दामन का साथ है उसका इस प्रमाण है की केजरीवाल सरकार ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की शक्तियाँ बढ़ाने की फाइल भी दो साल से अटका रखी है।

सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली मे पानी एक बड़ी समस्या है और शर्मनाक रूप से दिल्ली जल नीति से जुड़ी फाइल 7 साल से अटकी है तो इसी तरह सरकार ने दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की भी फाइल लटका रखी है।

सचदेवा ने बताया कि इसी तरह दिल्ली देहात के गांवों में विकास फंड लगाने की फाइल 2018 से तो अंधिकृत कॉलोनियों के विकास से जुड़ी फाइल भी दो वर्ष से अधिक से मंत्रियों के पास लटकी है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली में यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए एस.टी.पी. निर्माण अति आवश्यक है पर केजरीवाल सरकार में दिल्ली जल बोर्ड की एस.टी.पी. निर्माण की फाइलें तक 2015 एवं 2018 से अटकी हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में हमने सरकार को बार बार उपराज्यपाल को शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के नाम पर विवाद करते देखा पर भेजने पर उपराज्यपाल से स्वीकृति के बाद भी डेढ़ साल मे शिक्षा विभाग ने फाइल लटका रखी है।

सचदेवा ने कहा कि इसी तरह दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के कल्याण एवं शिक्षा सुधार से और इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म्स से लेकर खेलकूद, व्यपार एवं विरासत संरक्षण से जुड़ी फाइलें लटका रखी हैं।

दिल्ली भाजपा के मंत्री  हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की फाइल लटकाने की आदत के चलते करोड़ों रुपये की बर्बादी भी हो रही है। दिल्ली सरकार ने तीन वर्ष पूर्व दिल्ली के में खेल विश्विद्यालय की स्थापना कर उपकुलपति एवं कुछ कर्मियों की नियुक्ति कर करोड़ों रूपये वेतन में बांट दिये जबकि खेल विश्विद्यालय है ही नही और उसके लिए भूमी अघिग्रहण की फाइल तो 2016 से लंबित है।

खुराना ने कहा है कि हर साल केजरीवाल सरकार में सैकड़ों अटकी फाइलें बढ़ रही हैं और अकेले इस साल के तीन माह में 272 नई फाइलें अटक गई हैं।

मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि पुरानी दिल्ली विरासत एवं व्यपार विकास का केन्द्र है पर केजरीवाल सरकार की लापरवाही के चलते आज पुरानी दिल्ली में विरासत संरक्षण एवं व्यपार विकास ठप्प है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इससे जुड़े शाहजहाँनाबाद डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन नियुक्ति की फाइल तक वर्षों से लटका रखी है जो निंदनीय है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि हर बात पर मीडिया में राजनीतिक विलाप करने वाली केजरीवाल सरकार आज दिल्ली की जनता को मीडिया में आ कर ही जवाब दे की क्यों मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के बस 3060 फाइलें वर्षों से अटकी हैं ?