जल मंत्री द्वारा मुख्य सचिव को वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम को लेकर दिशानिर्देश देना साफ दर्शाता है कि आज तक कोई वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम बनी ही नही है : वीरेन्द्र सचदेवा
नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है यूँ तो भाजपा लगातार कहती रही है की वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम अरविंद केजरीवाल सरकार का एक छलावा मात्र है, इसमे कोई स्कीम नही है।
भाजपा लगातार कहती रही है कि वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा केवल केजरीवाल सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है।
सचदेवा ने कहा है कि आज वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम को लेकर मीडिया के माध्यम से उपराज्यपाल का जो पत्र सामने आया है उससे स्पष्ट है की केजरीवाल सरकार को इस स्कीम में कभी कोई रूची नही रही।
गत वर्ष जनवरी में जिन दिनों पूर्व उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की चर्चा रहती थी उस दौरान मुख्य मंत्री केजरीवाल ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की चर्चा छेड़ी पर फरवरी 2023 में सिसोदिया के जेल में आने के बाद सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया।
जनवरी 2024 में जब खुद मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सम्भावनाओं पर मीडिया में चर्चा होने लगी तो सरकार ने एक वर्ष बार जनवरी 2024 के अंत में फिर से वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम की आधी अधूरी फाइल चला दी और जब अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगे तो उन पर राजनीतिक आरोप लगा डाले।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की जल मंत्री द्वारा 21 फरवरी को पत्र लिखकर मुख्य सचिव को वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम को लेकर दिशानिर्देश देना साफ दर्शाता है की आज तक कोई वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम बनी ही नही है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्थानुसार दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला विषय है जिसमें उपराज्यपाल या केन्द्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नही है, यदि केजरीवाल सरकार सचमुच अत्याधिक वाटर बिल प्राप्त जनता को राहत देना चाहती तो वह पहले अधिकारियों के साथ बैठ कर राहत स्कीम बनाये और क्योंकि अधिकांश उपभोक्ताओं को अत्याधिक वाटर बिल तेज़ दौड़ते एयर फ्लो मीटर या मीटर रीडरों की लापरवाही के कारण मिले हैं तो सरकार इसे अपनी गलती मान विवादित बिल वाले उपभोक्ताओं को जीरो बिल जारी कर राहत दे।
