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ऊर्जा मंत्री ए. के.शर्मा ने उदयपुर में आयोजित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिभाग किया

सम्मेलन में देश की ऊर्जा जरूरतों को भविष्य में पूरा करने के संबंध में हुई चर्चा

लखनऊ: देश में ऊर्जा जरूरतों को भविष्य में पूरा करने, वर्तमान विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, तथा आधारभूत संरचना पर बेहतर कार्य करने, लाइन हानियों को कम करने के संबंध में केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री शल। आर.के. सिंह के नेतृत्व में आज से राजस्थान के उदयपुर में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने भी प्रतिभाग किया। सम्मेलन में भारत सरकार की ऊर्जा से संबंधित आने वाली योजनाओं पर चर्चा की गई।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा नेbatataया कि केन्द्र के साथ-साथ राज्यों की ऊर्जा जरूरतों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन के पश्चात आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप सौभाग्य योजना के तहत उ0प्र0 के सुदूर गांवों एवं मजरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। योगी सरकार ने प्रदेश के पिछले कार्यकाल में 1.21 लाख से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1.47 करोड़ से अधिक घरों को कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय मंत्री ने निर्देशित किया है कि अभी भी जो मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं तथा जिन घरों को बिजली कनेक्शन अभी नहीं मिला वहां पर भी बिजली पहुंचायी जाय।

श्री  शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने तथा 24 घण्टे बिजली देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। कहा कि कोरोना के पश्चात बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी, जिसको सकुशल पूरा किया गया। जुलाई माह में 26500 मेगावाट से अधिक की ऐतिहासिक मांग को पूरा किया गया। उन्होंने केन्द्रीय कोयला और ऊर्जा मंत्रालय को कोयला संकट के दौरान सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि विगत वर्षों से ज्यादा कोयले का उपभोग कर ज्यादा बिजली पैदा की गई। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश में नये प्रयोग किये गये। सम्भव नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। उपकेन्द्र स्तर पर भी इसके तहत जनसुनवाई की व्यवस्था की गई। टोल फ्री नं0 1912 की क्षमता को दोगुना बढ़ाकर 60 से 120 लाइने की गई।
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए प्रदेश में काफी कार्य किया जा रहा है। नई बायोफ्यूल पॉलिसी तथा नई सौर ऊर्जा नीति लायी गई है। मध्य प्रदेश से लगे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर रेडिएशन अच्छा होने से सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जा रहे हैं। एनटीपीसी ने भी यहां पर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर पॉवर जेनरेशन की अच्छी संम्भावनाएं हैं।
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