किसान सभा का 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन 15 नवंबर से तेलंगाना के नालगोंडा में ; छत्तीसगढ़ से हिस्सा लेंगे 10 प्रतिनिधि

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा का 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन 15-18 नवम्बर तक तेलंगाना के नालगोंडा में होने जा रहा है। सम्मेलन में पूरे देश से निर्वाचित लगभग 800 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य सम्मेलन से निर्वाचित 10 प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी छग किसान सभा के राज्य अध्यक्ष प्रशांत झा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

उन्होंने बताया कि इस समय किसान सभा के पूरे देश में 1.59 करोड़ सदस्य हैं और यह देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है। 27 राज्यों के 36,763 गाँवों में इसकी 62,597 प्राथमिक इकाईयां काम कर रही हैं। किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा घटक संगठन है और पूरे देश में संयुक्त किसान आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने के पिछले चार वर्षों के प्रयासों की समीक्षा करेगा। इस दौरान किसान सभा ने स्वतंत्र रूप से और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), खेत मजदूरों के संगठनों और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण मुक्ति, चार श्रम संहिता रद्द करने, मनरेगा को फिर से लागू करने, बिजली का निजीकरण रोकने, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाने तथा जल-जंगल-जमीन के सवालों पर और विस्थापन के खिलाफ पूरे देश में प्रभावशाली अभियान चलाया है।

किसान सभा नेता ने कहा कि 15 नवम्बर को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक बिरसा मुंडा की शहादत की 151वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भूमि अधिकारों की रक्षा और आदिवासी जनता को दासता से मुक्ति दिलाने के संघर्ष में अपनी शहादत दी थी। इस अवसर पर पूरे देश में 15 नवम्बर को झंडा दिवस मनाया जाएगा और कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर संघर्ष तेज करने की आवश्यकता का संदेश जनता तक पहुँचाया जाएगा। किसान सभा का यह सम्मेलन उस नालगोंडा में आयोजित किया जा रहा है, जो सामंती भूस्वामियों के विरुद्ध ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का केंद्र-बिंदु था, जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया एक गौरवशाली संघर्ष था।

झा ने बयाया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में किसानों की आजीविका, आदिवासियों तथा दलितों के अधिकार, ग्रामीणों के विस्थापन और खेती-किसानी के संकट से जुड़े मुद्दों पर व्यापक अभियान चलाकर उन्हें संगठित किया जाएगा और संघर्ष छेड़ा जाएगा। इन संघर्षों को भाजपा राज की किसान विरोधी और कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ व्यापक जनता के संघर्षों के साथ जोड़कर संयुक्त किसान आंदोलन को भी तेज किया जाएगा