पादरी प्रवीन पगडाला की रहस्यमयी मृत्यु पर डॉ. के.ए. पॉल ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

अमरावती : प्रसिद्ध शांति दूत और मानवतावादी डॉ. के.ए. पॉल ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश होकर पादरी प्रवीन पगडाला की रहस्यमयी और दुखद मृत्यु की जांच में गंभीर खामियों को उजागर किया। उन्होंने जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में इस घटना को दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया और कहा कि अब तक की जांच कई सवालों के घेरे में है।

डॉ. पॉल ने न्यायालय में 22 अहम बिंदु प्रस्तुत किए जो इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताते हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और पीड़ित परिवार और उनके करीबी दोस्तों को लगातार डराया जा रहा है। इन सबके बीच संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं।

अदालत ने राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

डॉ. पॉल ने कुछ राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाए और जांच पूरी होने से पहले अनधिकृत वीडियो के प्रसार की निंदा की। उन्होंने इसे कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई है और न्याय प्रणाली की गरिमा पर सवाल उठते हैं।

यूरोप में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन में भाग लेकर लौटे डॉ. पॉल ने कहा, “अमेरिकी सीनेटर, सांसद और यूरोपीय संसद के नेता इस मामले को लेकर चिंतित हैं। यह सिर्फ भारत तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।”

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसे फोरेंसिक, फोटोग्राफिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य हैं जो यह साबित करते हैं कि यह एक हत्या थी।

डॉ. पॉल ने कहा,
“यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, बल्कि न्याय, सच्चाई और हर भारतीय नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है — खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं।”

उन्होंने देश के नेताओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि वे इस मामले पर नज़र रखें और यह सुनिश्चित करें कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए।