भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केजरीवाल सरकार अधकचरी स्कीमों पर चर्चा बना कर अपने भ्रष्टाचार पर चर्चा को दबाना चाहती है : दिल्ली भाजपा
नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के मंत्री हरीश खुराना एवं बाँसुरी स्वराज ने कहा है कि सोलर पॉलिसी कोई दिल्ली विशेष पॉलिसी नही है, यह एक राष्ट्रीय पॉलिसी है। ना सिर्फ सारे देश में राज्य सरकारें बल्कि केन्द्र सरकार भी इस पर काम कर रहे हैं और किसी राज्य सरकार का पॉलिसी को लेकर राज्यपाल अथवा केन्द्र सरकार से टकराव नही है।
भाजपा नेताओं ने कहा है कि यहाँ यह बताना आवश्यक है की दिल्ली में सैकड़ों सरकारी एवं निजी सोलर पावर प्लांट पहले से काम कर रहे हैं और मार्च 2023 तक भाजपा प्रशासित दिल्ली नगर निगम ने अपने सकूलों एवं कार्यालयों में अनेक सोलर प्लांट लगा कर बिजली बिल शून्य किया।
खुद की सम्पतियों पर सोलर प्लांट लगाने के आलावा भाजपा प्रशासन के समय नगर निगम उन ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को सम्पति कर में विशेष छूट देता था जो ग्रीन एनर्जी यानि सोलर पावर प्लांट लगाते थे।
भाजपा नेताओं ने कहा है कि जनवरी 2024 में दिल्ली नगर निगम मे सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ने ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को मिलने वाली ग्रीन एनर्जी (सोलर प्लांट) सम्पति कर छूट बंद कर दी जो दर्शाता है की “आप” सरकार सोलर प्लांट पर कितनी कम गम्भीर है।
खुराना एवं बाँसुरी स्वराज ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केजरीवाल सरकार अधकचरी स्कीमों पर चर्चा बना कर अपने भ्रष्टाचार पर चर्चा को दबाना चाहती है, अधकचरी वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम एवं सोलर प्लांट स्कीम केजरीवाल सरकार के ऐसे ही दो हथियार हैं।
