विकासशील देशों की अनुशंसाधन और विकास सूचना प्रणाली आरआईएस ने आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2026 का किया विमोचन

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव (पूर्व) राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक उच्चस्तरीय राजनयिक एवं नीतिगत संवाद के दौरान आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट (AIDCR) 2026 के तीसरे संस्करण का विमोचन किया। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और साझेदारियों को सुदृढ़ करना शीर्षक वाली इस रिपोर्ट का प्रकाशन विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) के अंतर्गत कार्यरत आसियान–भारत केंद्र (AIC) द्वारा किया गया है। इस अवसर पर आसियान के कई सदस्य देशों के राजदूतों एवं वरिष्ठ राजनयिकों के साथ-साथ नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह आयोजन 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन से पूर्व विशेष महत्व रखता है।

अपने संबोधन में राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने आरआईएस और आसियान–भारत केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट समयानुकूल है तथा इसमें भारत–आसियान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत दृष्टि से उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका को दोहराते हुए उन्होंने एक सशक्त, अधिक एकीकृत और समृद्ध आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता रेखांकित की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, दूरसंचार, ऊर्जा संपर्क और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सहयोग के महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया। भारत की स्वदेशी 4G दूरसंचार प्रौद्योगिकी, विद्युत ग्रिड एकीकरण तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये अनुभव आसियान के आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मजबूत रणनीतिक एवं आर्थिक संबंध दोनों पक्षों को बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने में अधिक सक्षम बनाएंगे।

अपने स्वागत संबोधन में आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने भारत और आसियान के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक पूरकताओं को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क में अपेक्षित एकीकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने औद्योगिक सहयोग, नियामकीय अनुकूलता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया । भारत में फिलीपींस के राजदूत महामहिम जोसेल एफ. इग्नासियो ने आसियान–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर बताया। उन्होंने आसियान–भारत कार्ययोजना 2026–2030 के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि आसियान–भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 से उत्पन्न गति को इस वर्ष के बाद भी बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की जारी समीक्षा को शीघ्र पूरा करने, क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी, संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और MSME विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के अनुभव से आसियान देशों को मिलने वाले लाभों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

भारत में कंबोडिया की राजदूत महामहिम सुश्री रथ मनी ने अधिक समावेशी और विकासोन्मुख आसियान–भारत साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से विकासशील आसियान अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, कौशल विकास और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मेकांग उपक्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने मेकांग–गंगा सहयोग और व्यापक आसियान–भारत साझेदारी के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल परिवर्तन और हरित बदलाव का लाभ सभी सदस्य देशों तक पहुंचाने के लिए क्षमता निर्माण, सुलभ प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में आसियान सदस्य देशों के राजनयिक मिशनों की उच्चस्तरीय भागीदारी रही। भारत में फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, तिमोर-लेस्ते और म्यांमार के राजदूतों तथा मलेशिया के प्रभारी राजनयिक (चार्ज डी’अफेयर्स) ने भाग लिया। वहीं सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के राजनयिक मिशनों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ राजनयिकों ने किया।

AIDCR 2026 में आसियान–भारत साझेदारी का चार व्यापक विषयों के अंतर्गत समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है। इनमें रणनीतिक सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा; आर्थिक संबंध एवं क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क; नीली अर्थव्यवस्था एवं संपर्क; तथा डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास और क्षेत्रीय सुदृढ़ता शामिल हैं। रिपोर्ट का मूल संदेश है कि आसियान और भारत को व्यापक संस्थागत प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर ऐसी व्यावहारिक पहलों पर ध्यान देना चाहिए, जिनसे आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक स्तर पर मापनीय लाभ प्राप्त हों। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में समुद्री सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए आसियान–भारत समुद्री सुरक्षा कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। इसमें AITIGA की समीक्षा को क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के एकीकरण, बेहतर नियामकीय अनुकूलता और सेवा क्षेत्र में गहरे सहयोग की दिशा में पुनर्संरेखित करने की आवश्यकता बताई गई है। इसके अतिरिक्त, लॉजिस्टिक्स की दक्षता और आपूर्ति शृंखलाओं की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए आसियान–भारत समुद्री गलियारा पहल का प्रस्ताव भी दिया गया है। रिपोर्ट में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके अंतर्गत जलवायु संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान और आपदा तैयारी के लिए एक हिंद-प्रशांत सीमापार सूचना मंच स्थापित करने का सुझाव भी शामिल है।

रिपोर्ट के विमोचन के पश्चात “ वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और सुदृढ़ता का निर्माण ” विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की पूर्व सचिव (पूर्व) राजदूत रीवा गांगुली दास ने की। RIS के प्रोफेसर तथा AIDCR के विभिन्न संस्करणों के प्रमुख संपादक डॉ. प्रबीर डे ने रिपोर्ट का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। इसके बाद भारत और आसियान के विशेषज्ञों ने उभरती क्षेत्रीय चुनौतियों तथा साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। यह संवाद 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन तथा वर्ष 2027 में आसियान–भारत संवाद संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ से पूर्व नीतिगत विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इसने क्षेत्रीय सुदृढ़ता, आर्थिक एकीकरण और साझा समृद्धि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ठोस पहलों में परिवर्तित करने की साझा आवश्यकता को रेखांकित किया।

आरआईएस एवं आसियान–भारत केंद्र के बारे में —
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली ( आरआईएस ) नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और वित्त के मुद्दों पर कार्य करता है। संस्थान का विशेष ध्यान दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक दक्षिण की विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर है। आर आई एस में स्थापित आसियान–भारत केंद्र (AIC), भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच अनुसंधान, नीतिगत संवाद और सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है।