मांगों की अनदेखी से नाराज फार्मासिस्टों का आंदोलन तेज, 20 नवंबर को महानिदेशक कार्यालय का करेंगे घेराव

लखनऊ। लंबित 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर एकत्र हुए और धरना-प्रदर्शन किया।

धरने के बाद संघ के मंत्री कपिल वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ डॉ. एनबी सिंह को सौंपा गया।

पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों पर जल्द अमल न हुआ तो आंदोलन के दूसरे चरण में 20 नवंबर को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट शामिल होंगे।

एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से 18 सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार अनदेखी से फार्मासिस्टों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
इस मौके पर आरबी मौर्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह उपाध्यक्ष अविनाश सिंह संगठन मंत्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष श्रवण सचान पूर्व महामंत्री प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय पांडे पंकज रस्तोगी सुशील त्रिपाठी आदि साथी उपस्थिति रहे।

प्रमुख मांगें

-फार्मेसिस्ट को फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट को चीफ फार्मेसी अधिकारी का पदनाम दिया जाए।

– फार्मेसिस्ट को ग्रेड पे 4600, चीफ फार्मेसिस्ट को 5400, प्रभारी अधिकारी को 6600, विशेष कार्याधिकारी को 7600 और संयुक्त निदेशक को 8700 का वेतनमान दिया जाए।

-फार्मेसिस्टों को प्राथमिक उपचार व सीमित दवाएं लिखने का अधिकार दिया जाए।

-नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता बैचलर इन फार्मेसी या फार्म-डी की जाए।

-2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए।

-प्रभार भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाए।

-ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों तक दवा पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था की जाए।

-पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 फार्मेसिस्ट व 2 चीफ फार्मेसिस्ट का मानक तय कर पद सृजित किए जाएं।