संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणी
केरल हमारे देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य है, जहां के मानव विकास सूचकांक विकसित देशों के सूचकांकों से टक्कर लेते हैं। कुछ मानकों में तो इसने साम्राज्यवादी अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। केरल ने मोटे तौर पर शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है और बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे, और इनमें से अधिकतर बुजुर्ग ही होंगे, जो निरक्षर होंगे। केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था ने, जिसका अधिकांश हिस्सा राज्य-पोषित है, पूरी दुनिया में प्रशंसा हासिल की है, खासकर कोविड संकट से निपटने में। केरल ही देश का वह पहला राज्य है, जिसने अति-गरीबों को भी उनकी गरीबी से बाहर निकाला है और इसके लिए उसने एक-एक परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजना बनाई थी।
आप वामपंथ को जितनी भी गलियां दे दें, वास्तविकता यही है कि केरल राज्य ने ये उपलब्धियां वामपंथ की नीतियों पर चलकर ही हासिल की है। भाजपा शासित कोई भी राज्य केरल राज्य के मानव विकास संकेतकों को छूने की भी स्थिति में नहीं है। वामपंथ और दक्षिणपंथ का फर्क यहां साफ साफ नजर आता है और यही कारण है कि संघ-भाजपा की जी-तोड़ कोशिशों के बावजूद, कुछ तुक्कामार चुनावी जीतों को छोड़कर, उसे यहां पैर जमाने का कोई मौका नहीं मिलता। उत्तर भारत का सांप्रदायिक संघी प्रचार यहां आकर भोंथरा हो जाता है, क्योंकि यहां की आम जनता संघी कुतर्कों के बहकावे में नहीं आती। केरल के एक भाजपा नेता ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार भी किया था कि केरल के लोग इतने शिक्षित है कि वे भाजपा की नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे।
लेकिन केंद्र में आसीन मोदी सरकार को केरल राज्य की उपलब्धियों पर कोई गर्व नहीं है और न ही उसे इन उपलब्धियों की रक्षा करने में कोई विशेष रुचि है। वह चाहती है कि केरल की जनता आर्थिक संकट में फंसे, वामपंथ से नाराज हो, जिसका फायदा वह उठा सके। इन्हीं राजनैतिक कारणों के कारण उसे वित्तीय भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है।
केरल की वाम मोर्चा सरकार के अनुसार, पिछले पांच सालों में, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ वित्तीय भेदभाव के कारण, केरल को राजस्व में 57,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। कर हस्तांतरण, अनुदान और योजना निधियों में केरल का हिस्सा कम कर दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या करके उसकी उधार लेने की सीमाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण केंद्रीय करों में केरल का हिस्सा 10वें वित्त आयोग के दौरान 3.875 प्रतिशत से घटकर मौजूदा 15वें वित्त आयोग में सिर्फ 1.925 प्रतिशत रह गया है। केंद्रीय कारण में केरल के इस हिस्से की कटौती के कारण सिर्फ अकेले 2024-25 में ही केरल राज्य को 27,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य को देय कई भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा लंबित रखे गए हैं। केरल के साथ केंद्र का यह आर्थिक भेदभाव केरल की तरक्की और आम जनता के कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर बाधाएँ पहुंचा रहे हैं।
केरल एक बहुत छोटा राज्य है, जिसके पास आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं। जीएसटी ने अमूमन सभी राज्यों की, और खास तौर पर केरल की आर्थिक क्षमता को बहुत सीमित कर दिया है। इसके बावजूद, केरल ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह सीमित आर्थिक संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग के बिना संभव नहीं था। कोई भी केंद्र सरकार केरल सरकार की इस खूबी की सराहना करती, लेकिन सांप्रदायिकता और राजनैतिक प्रतिशोध के आधार पर काम करने वाली भाजपा सरकार से तो इतनी-सी आशा भी नहीं करनी चाहिए।
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के समन्वय का मंत्र दिया था, और अपनी पूरी बतकही के बावजूद, संघ-भाजपा को स्वामीजी के इस सौहार्द्र मंत्र पर थोड़ा-सा भी यकीन नहीं है। इसी दिन पूरे केरल में लाखों लोग उनके राज्य के साथ मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे वित्तीय भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर थे। वे अपने राज्य के बकाया को मांग रहे थे। वे संघवाद पर केंद्र के हमले और अपने राज्य के अधिकारों के लिए एकजुट थे। वे अपने राज्य के खिलाफ वित्तीय प्रतिशोध खत्म करने की मांग कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल और विधायक, सांसद, स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधि और केरल की तरक्की की चिंता करने वाले लाखों लोग सड़कों पर थे। सभी सत्याग्रह कर रहे है। सत्याग्रह वह अस्त्र है, जिसका अचूक प्रयोग गांधीजी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। इस अस्त्र की मार से अंग्रेज नहीं बचे, तो केरल में भी भाजपा के बचे रहने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए समय रहते भाजपा को केरल के प्रति अपने सौतेलेपन की नीति को त्याग देना चाहिए।
(टिप्पणीकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। )
