कर्मचारियों की अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए इस बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन नही किया गया : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
केंद्रीय बजट 2024-25 पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रतिक्रिया
केंद्रीय बजट 2024-25 पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रतिक्रिया
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी एवं महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने आज पेश हुए केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा की-
कर्मचारियों की अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए इस बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन नही किया गया।
परिषद के लम्बे संघर्ष एवं वित्त सचिव स्तर की कई बार बातचीत के बाद भी पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कोई निर्णय सरकार द्वारा नही लिया गया।
भारतीय रेल में वरिष्ठजनों को मिलने वाले कन्सेशन को भी बहाल नही किया गया।
कोविड काल में फ्रीज हुआ दैनिक भत्ता भी बहाल नही हुआ।
खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए कोई विशेष योजना नही बनाई गई।
कर्मचारियों के उम्मीद को दरकिनार करते हुए आयकर की सीमा को बढ़ाया नही गया।
मानद कटौती में भी अपेक्षा के अनुरूप इजाफा नही किया गया।
बचत पर आधारित पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया।
पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स लिमिट में भी कोई छूट नही मिली।
