उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भाकपा नेता डा. गिरीश का खुला पत्र
साथा चीनी मिल का जीर्णोद्धार कर जल्द चालू कराओ!
अलीगढ/ लखनऊ : भरातीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य डा. गिरीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि वे अलीगढ़ मण्डल की एकमात्र चीनी मिल ‘द किसान सहकारी चीनी मिल, साथा’ का जीर्णोद्धार करा उसे शीघ्र चालू कराएं।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को लिखे खुले पत्र में डा. गिरीश ने कहा कि अलीगढ़ मण्डल में गन्ना किसानों के लिए यह एकमात्र चीनी मिल है। यह उनके लिए जीवन- रेखा के समान है। क्षेत्र के गन्ना किसानों की मांग पर गत शताब्दी के सातवें दशक में इस चीनी मिल की स्थापना की गई थी। किसानों के हित में मांग उठाने और मिल के लिए जमीन दिलवाने में तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सरकारों की नीतियों और भ्रष्टाचार के चलते एक अच्छी- ख़ासी फलती- फूलती मिल खोखली हो गई।
पिछले 6 सालों से प्रभावित किसान चीनी मिल की क्षमता वृद्धि एवं इसके नवीनीकरण के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्होने कई आंदोलन किए हैं और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिये हैं। प्रदेश के गन्ना मंत्री जो इस जनपद के प्रभारी भी हैं ने गत दिनों यहाँ घोषणा भी की थी कि नयी चीनी मिल के लिए बजट में धन आबंटन कराया गया है।
लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्य प्रारंभ तक नहीं हुआ है। पुनः 28 सितंबर को गन्ना मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को आश्वासन दिया था कि अक्तूबर माह में मिल का काम चालू हो जाएगा, परंतु नवंबर बीत रहा है, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
प्रदेश सरकार की इस उपेक्षा और वायदा खिलाफी से किसानों को अपनी फसल और आर्थिक हानि का भय सताने लगा है। उनका सोच बन रहा है कि ये सरकार निर्माण और आर्थिक उत्थान के मंदिरों को तबाह करने में लगी है, खासकर सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को।
अतएव किसान हित में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करती है कि अपनी सरकार की घोषणाओं और किसानों को दिये गये आश्वासनों का सम्मान करते हुये उपरयुक्त चीनी मिल का जीर्णोद्धार कर जल्द चालू कराएं।
उन्होने चेतावनी दी कि इस मांग को लखनऊ में 26, 27, 28 नवंबर को होने जा रहे किसानों के महापड़ाव के मंच से प्रांतीय स्तर पर उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुये डा. गिरीश ने कहा- “मैं किसान हितों से जुड़े इस सवाल पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आपको आगाह कर रहा हूँ कि किसानहितों की यह उपेक्षा आपको भारी पड़ सकती है।“
