बाल श्रम मुक्त घोषित कराये गये हॉट स्पॉटों में बाल श्रम की पुनरावृत्ति न हो: अनिल राजभर

लखनऊ. प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट-स्पॉट को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाना  मुख्यमंत्री  की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नवीन बन्धुआ श्रमिक पुनर्वासन योजना के तहत बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए आंवटित धनराशि को शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित करें।  राजभर ने कहा कि नया सवेरा योजना के तहत जिन हॉट स्पॉटों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा चुका है, उन जगहों पर बाल श्रम की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसके लिए निरंतर निरीक्षण की कार्यवाही करते रहें।

श्रम मंत्री  नवीन भवन स्थित तिलक हॉल में श्रमायुक्त संगठन, उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और कारखाना संवर्ग एवं ब्वायलर संवर्ग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
श्रम मंत्री ने कारखाना संवर्ग एवं ब्वायलर संवर्ग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विचाराधीन परिवादों के निस्तारण में विलम्ब होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि दायर परिवादों की पैरवी करते हुए शीघ्र निस्तारण करने की समुचित व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि लाइसेंस निर्गत करने में आ रही समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जाय।
श्रम मंत्री ने बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि चिन्हित बाल श्रमिकों को विद्यालय भेजने की कार्यवाही को गम्भीरता से लिया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के सभी अधिकारी अपने आवंटित कार्यों को गंभीरता के साथ समय से पूरा करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को ससमय मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन कर रहा है, लेकिन हमें अभी और परिश्रम करते हुए मुख्यमंत्री  की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए गरीबों और जरूरतमंदो को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने विभागीय कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नवीन निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत बनायी गयी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में श्रम विभाग व कारखाना प्रभाग के अधिकारियों के साथ नियमित संयुक्त बैठक कराकर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा कर समस्या के बिन्दु को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है।
श्रम आयुक्त शकुंतला गौतम ने बताया कि श्रम विभाग की योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा कि कारखानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इमरजेंसी प्लान बनाते हुए उनका पूर्वाभ्यास कराने की कार्यवाही करायी जाय।
समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अपने मण्डल व जिलों में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि आज की बैठक में मंत्री  द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर श्रम विभाग के विशेष सचिव,, बीओसी बोर्ड, सचिव, अपर श्रमायुक्त के अलावा श्रम विभाग एवं उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।