पदोन्नति हेतु मानव संपदा पोर्टल पर विकसित डीपीसी मॉड्यूल में आ रही समस्या के मीडिया में प्रचारित होने बाद हुआ असर
लखनऊ । पदोन्नति हेतु मानव संपदा पोर्टल पर विकसित डीपीसी मॉड्यूल में आ रही समस्या के क्रम में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उ.प्र. द्वारा 24 अगस्त 2026 को प्रकरण लोक निर्माण विभाग उ.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था जो वहां 15 दिन से लंबित पड़ा था। संघ द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखे जाने एवं मीडिया में प्रचारित किए जाने के उपरांत 7 सितंबर 2026 को ही लो.नि.वि. शासन द्वारा 15 दिन बाद संपूर्ण प्रकरण शासन के कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया। अब देखना यह है कि कार्मिक विभाग इस समस्या का समाधान कब तक करता है और कब NIC को पोर्टल सही करने हेतु निर्देशित करता है। यह भी देखना होगा कि NIC कब पोर्टल को सही करता है। पोर्टल सही होने के उपरांत ही कार्मिको की डीपीसी का प्रस्ताव शासन एवं शासन से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा सकेगा उसके उपरांत ही डीपीसी हो सकेगी। सभी संबंधित पात्र कार्मिक पदोन्नति की प्रत्याशा में आस लगाए बैठे हैं। शासनादेश के अनुसार पदोन्नति 30 जून 2026 तक कर दी जानी चाहिए थी।
मनोज श्रीवास्तव
मीडिया प्रभारी


