दिल्ली सरकार के 12 वित्त पोषित कॉलेजों में रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अशीष सूद के साथ बैठक हुई
दिल्ली सरकार के 12 वित्त पोषित कॉलेजों में रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अशीष सूद के साथ बैठक हुई
दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने की मांग दोहराई
नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री अशीष सूद जी से मिला उन्होंने दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में NDTF ने माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने 12 कॉलेजों के अनुदानों रिलीज को सुव्यवस्थित कर दिया, जिससे सभी लंबित बकाये का भुगतान तथा कर्मचारियों के वेतन समय पर मिलने शुरू हो गया है। इससे इन कॉलेजों के कर्मचारियों के 6 वर्षों के लंबे कष्ट का अंत हुआ, जो आप सरकार के कुशासन के दौरान वेतन भुगतान न होने और महीनों तक विलंबित वेतन के कारण झेल रहे थे।
फ्रंट के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी ने शिक्षण पदों की स्वीकृति, मौजूदा अस्थायी शिक्षकों के रेगुलराइजेशन तथा रिक्त शिक्षण पदों को भरने के मुद्दे पर NDTF द्वारा निम्नलिखित तर्क रखे गए । रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया शिक्षकों की गरिमा और आजीविका की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसमें अन्य कर्मचारियों की तरह सभी लाभ जैसे मातृत्व अवकाश, एलटीसी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये कॉलेज पिछले एक दशक से अधिक समय से संकट झेल रहे हैं, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है तथा शिक्षक और छात्र दोनों पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन कौशल एवं अधिगम आधारित कॉलेजों से कोई उत्पादक परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो सभी बाधाओं के बावजूद देश के कई अन्य कॉलेजों की तुलना में बेहतर रैंकिंग बनाए रखें हुए हैं ।
प्रोफेसर भागी का कहना है कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अस्थायी नियुक्तियों (ad-hocism) और लंबित प्रमोशनों को पुरानी बात बना दिया गया है, तो यह दुखद है कि ये 12 कॉलेज स्थायी शिक्षण स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं और कुल शिक्षण स्टाफ में लगभग 50% गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी नियुक्तियाँ आवश्यक हैं, इसलिए इन कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य सभी कॉलेजों के समान लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 ने स्पष्ट रूप से मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने पर जोर दिया गया था, न कि नई कॉलेजों के माध्यम से केंद्र की जिम्मेदारियों को बढ़ाने पर। इसने केंद्र सरकार को वित्त पोषण से हतोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार को इन कॉलेजों को 100% वित्तीय और पूंजीगत अनुदान प्रदान करने पड़े, जबकि शैक्षणिक संबद्धता, सेवा शर्तें और प्रशासन दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि यह व्यवस्था दो दशकों से अधिक समय तक सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन 2015 में तत्कालीन आप सरकार ने इन 12 कॉलेजों को गंभीर वित्तीय संकट में धकेल दिया। तत्कालीन सरकार का नीतिगत हमला इतना गंभीर था कि अंततः इन कॉलेजों के लगभग सभी पद अस्वीकृत घोषित कर दिए गए और सभी नियुक्तियाँ अवैध बता दी गईं। आप सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया, लेकिन बार-बार हुई वैधानिक ऑडिट में इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि फंडिंग में कटौती वित्तीय कुप्रबंधन के कारण नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णय के कारण की गई थी।
प्रोफ़ेसर भागी ने शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद को बताया है कि इनमें से अधिकांश कॉलेज दिल्ली में भाजपा की सरकार के दौरान 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए थे और 100% वित्त पोषण की व्यवस्था उसी समय सुनिश्चित की गई थी। इसलिए NDTF की मांग है कि वर्तमान दिल्ली सरकार इन 12 कॉलेजों को पूर्ण वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्थायी नियुक्तियाँ तुरंत शुरू करे, जो DoPT के आरक्षण नीति (SC/ST/OBC/EWS एवं PwBD) के अनुसार होनी चाहिए प्रोफ़ेसर भागी ने बताया कि श्री अशीष सूद जी ने हमारे तर्कों और कारणों को बहुत ध्यान से सुना और पदों की स्वीकृति तथा रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इन पदों को बिना औपचारिक प्रक्रिया और दिल्ली सरकार की मंजूरी के कैसे बनाया गया, भरा गया — इस मुद्दे को डी-लिंक करने तथा आंतरिक जांच के बाद पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति देने के कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ऑडिट आपत्तियों को दूर किए बिना स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जा सकता, इसके लिए पहले भी इस संदर्भ में कदम उठाए गए हैं। स्वीकृति संबंधी फाइलों में हुए नुकसान को सुधारने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा और धैर्य रखने का अनुरोध किया। उन्होंने 2010 से 2025 तक कांग्रेस और आप के कुशासन के कारण इन कॉलेजों में 15 वर्षों से चली आ रही स्थायी नियुक्तियों की समस्या को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया । प्रोफेसर भागी ने दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग दोहराई है । प्रतिनिधि मंडल में प्रोफेसर अजय कुमार भागी , ईसी मेंबर्स डॉ. सुनील शर्मा , डॉ. आकांक्षा खुराना , प्रोफेसर वी एस नेगी , के अलावा डूटा के सदस्य भी शामिल थे ।
प्रोफ़ेसर हंसराज सुमन
मीडिया संयोजक
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