लखनऊ : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा नियंत्रित डबल इंजन सरकारों पर आरोप लगाया है कि इन सरकारों ने किसानों को खाद खरीद से लेकर अनाज की बिक्री तक की ऐसी व्यवस्था में बाँध दिया है कि किसान त्राहि त्राहि कर रहा है.
सरकार की इस कुव्यवस्था का आलम यह है कि अपनी ही उपज को सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचने के लिये किसानों को भारी पापड बेलने पड़ते हैं. 50 कुंतल अनाज बेचने के लिये यदि लेखापाल की अनुमति लेनी होती है तो उससे ज्यादा अनाज बेचने के लिये तहसीलदार की अनुमति की पाबंदी थोप दी गयी है. नतीजा यह है कि किसान अपना खेती बाडी का काम छोड़ कर तहसील के चक्कर काटने को बाध्य है. मोदी- योगी द्वय के शासन में सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क के संभव ही नहीं है. यदि ले दे कर अनुमति प्राप्त कर भी ली जाये तो खरीद केन्द्र के कर्मचारी किसानों को यह कह कर टरका देते हैं कि हमारे खरीद केन्द्र का खरीद लक्ष्य पूरा हो गया. जबकि रिश्वत लेकर व्यापारियों से माल धड़ल्ले से खरीदा जाता है. मजबूर किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने को बाध्य है.
इसी तरह फ़रटीलाइजर्स या तो मिल नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में मिल रहे हैं. उसके लिये भी किसानों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है. अतिरिक्त धन और समय व्यय करना होता है सो अलग.
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डा. गिरीश ने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में हुआ करती थी तो इन्स्पेक्टर राज और अफसरशाही के खिलाफ बहुत गला फाड़ती थी. आज जब वह सत्ता में है तो उसका तानाशाहीपूर्ण और अफसरशाही पूर्ण चेहरा खुल कर सामने आ गया है. कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों की समर्थक भाजपा हालांकि किसानों कामगारों की हितैषी कभी थी ही नहीं. आज वह जो कर रही है, वह उसके वर्ग चरित्र के अनुकूल ही है.
