संजय पराते
हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर (टैगोर) ने एक बार कहा था — “नेता जब अपने दल का झंडा पकड़कर गांव और शहर की गलियों में घुस नहीं पाता, तब अपने हाथों में राष्ट्र का झंडा पकड़ लेता है, ताकि जनता उसे ही राष्ट्र समझने की गलती कर दें। मुझे डर लगता है कि पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्भ से पैदा हिटलर किसी दिन राष्ट्रवाद की ओट लेकर भारत नहीं पहुंच जाएं।” टैगोर की लगभग सौ साल पहले दी गई चेतावनी आज सच साबित हो गई है। भारत में हिटलरी राष्ट्रवाद पहुंच गया है और इसके प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नेताओं के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। जो दल हमारे आधुनिक राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद और संवैधानिक मूल्यों को ही छिन्न-भिन्न करने का खेल खेल रही है, विविधता में एकता के बहुलतावाद को खत्म करके उसे एकरंगी बहुसंख्यकवाद में बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं दल आम जनता की देशभक्ति की भावना से सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रही है और इस खिलवाड़ को ही राष्ट्रवाद के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यदि भाजपा अपने खेल में सफल हो जाती है, तो निश्चित मानिए, एक आधुनिक और वैज्ञानिक चेतना संपन्न राष्ट्र के निर्माण में ‘हम भारत के लोग’ असफल हो जायेंगे।
यह असफलता हमारा दरवाजा खटखटा रही है। धीरे-धीरे ही सही, गाँधी के साथ सावरकर के फोटो भी सजने लगी हैं, जिसे हमने स्वाधीनता दिवस के उत्सव में कुछ जगहों में इस बार देखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इस बार स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जारी विज्ञापन में सावरकर तिरंगे से भी ऊपर टंगे हुए हैं। लाल किले से हिटलरी राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री ने आरएसएस का गुणगान कर ही दिया है, जिसका वास्तव में रिकॉर्ड आजादी के आंदोलन के साथ धोखेबाजी और अंग्रेजों की मुखबिरी का ही था। अब देश की युवा पीढ़ी को उच्च स्तर से ज्ञान संपन्न करने की कोशिश हो रही है कि आजादी का इतिहास गांधीजी और भगतसिंह से नहीं बनता, कांग्रेस और कम्युनिस्टों से नहीं बनता, बल्कि संघी गिरोह और उसके नायक सावरकर, गोलवलकर और गोडसे से बनता है।
ये लोग बार-बार देश के लोगों को यह बताना चाहते है कि काँग्रेस कमेटी में नेहरू को छोड़ सब पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। पर यह नहीं बताना चाहते है कि ये वे सरदार पटेल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को सीधा जिम्मेदार ठहराया था, उसकी निंदा की थी और उस पर प्रतिबंध लगाया था। जो संघी गिरोह नेहरू बनाम पटेल का विवाद खड़ा करता है, उसे तो अव्वल इसी बात का जवाब देना चाहिए कि लालकृष्ण अडवाणी के रहते प्रधानमंत्री के रूप में झोला उठाकर चल देने वाले फकीर जी कैसे विराज गए? और राजनाथ सिंह जैसे आदमी से गृह मंत्रालय छीन कर अमित शाह को कैसे दे दिया गया, जिनकी गुंडागर्दी का रिकॉर्ड उनके सामने ही संसद में बखान किया जाता है?
संघी गिरोह और मोदी की ईमानदारी का सबूत तो पहले चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में और अब हरियाणा की एक प्रधानी के चुनाव में ही दिख गया है। अब बिहार का चुनाव सामने है। वहाँ भी ये जिस ईमानदारी से चुनाव की तैयारी में लगे हैं, उसे लेकर चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय आईना दिखा चुका हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी बी-टीम बने चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश दे दिया है कि जिन पैंसठ लाख लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और उन सभी को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएं, जिनके पास आधार कार्ड हैं।
अब चुनाव आयोग की बोलती बंद है। राहुल गांधी द्वारा एक विधानसभा में वोट चोरी के सबूत उजागर किए जाने के बाद अब देश भर के मतदाता सूचियों की जो सीमित छानबीन की जा रही है, उससे राहुल द्वारा वोट चोरी के उजागर पैटर्न की ही पुष्टि हो रही है कि किस प्रकार चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा ने फर्जी तरीके से अपने समर्थकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए हैं और फर्जी मतदान करवाया है। इससे यह भी आशंका बलवती हो गई है कि पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा ने जीत नहीं था, बल्कि फर्जी तरीके से विपक्ष को हराया गया है। यह आशंका जितनी बलवती होगी, मोदी सरकार की वैधता भी उतनी ही कमजोर होगी।
इस सरकार का फर्जीवाड़ा जितना उजागर हो रहा है, उतनी ही जोर-शोर से राष्ट्रवाद के नारे लगाते हुए वह अपनी वैधता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन संकट इतना गहरा है कि इस राष्ट्रवाद के भी चिथड़े उड़ते नजर आ रहे हैं। संघी गिरोह का राष्ट्रवाद कितना ‘राष्ट्रवादी’ है, इसका पता अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे उसके घुटनाटेकू रवैए से साफ जाहिर होता है, जिसकी मांग पर देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और विदेशी मालों के लिए इस देश के बाजार को खोला जा रहा है, खेती-किसानी को चौपट किया जा रहा है। इसका नतीजा आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज जनता खैरात पर जिंदा है और उसका स्वाभिमान कहीं खो गया है।
लेकिन यही संकट है, जिस पर जनता को लामबंद करके संघी गिरोह के नकली राष्ट्रवाद को मात दी जा सकती है। इस देश के हर नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और हर मतदाता के बुनियादी नागरिक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रास्ता इसी लामबंदी से निकलेगा।
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। )
