सहकारी ग्राम विकास बैंक प्रबंध समिति की बैठक में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर कर्मचारी को वेतन के साथ 10 प्रतिशत बोनस दिए जाने की व्यवस्था
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के कर्मचारियों को अब ऋण वसूली के आधार पर वेतन मिलने के सम्बन्ध में बैंक की प्रबंध समिति की 13 मई 2025 को बैठक में निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत वेतन दिये जाने की व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन एड. कृपा शंकर मिश्रा ने कहा कि वसूली लक्ष्य का 50 प्रतिशत हासिल करने पर 60 प्रतिशत वेतन, 60 प्रतिशत हासिल करने पर 70 प्रतिशत वेतन इसी प्रकार कर्मचारी जितना लक्ष्य हासिल करेगा उससे 10 प्रतिशत देने का लक्ष्य है। इसी प्रकार 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर कर्मचारी को वेतन के साथ 10 प्रतिशत बोनस दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
एड. मिश्रा ने बताया कि इससे पूर्व बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक कर्मचारियों का वेतन अवरूद्ध किया गया था। जिसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन एड. कृपा शंकर मिश्रा द्वारा 6 याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके अनुपालन में मार्च 2025 तक लगभग 250 कर्मचारियों को रुके हुए वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया गया किन्तु 20 मार्च 2025 के बाद बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में कर्मचारीगण न्यायालय के अवमानना का वाद बैंक के प्रबंध निदेशक शशि रंजन राव के विरूद्ध प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में यह भी बताना है कि इससे पूर्व मार्च में बैंक के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध अवमानना वाद दाखिल करने के उपरांत ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया गया था।
बैंक के प्रबन्ध समिति की बैठक के 13 मई के उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप बैंक के कर्मचारी अपना आधा अधूरा वेतन पाने के लिए प्रदेश के किसानों के विरूद्ध उत्पीड़क कार्यवाही करने के लिए विवश होेंगे। इसी के साथ यह भी अवगत कराना है कि सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बाबूराम सिंह द्वारा 13 मई 2025 को जनपद बस्ती में बस्ती के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में जनपद बस्ती में हुए करोड़ों रूपये के धान घोटाले की न्यायिक जांच हेतु जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन एड. कृपा शंकर मिश्रा ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ उपरोक्त मामलों पर विरोध करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने की कार्यवाही करने जा रहा है।
