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प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है :दिनेश प्रताप सिंह

मंडी समितियों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह संचालित रहे : दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ. एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिए जाने हेतु मंडल स्तर पर सेमिनार एवं  गोष्ठीयों का आयोजन किया जाए। इन  सेमिनार एवं  गोष्ठीयों में मंडी परिषद में संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाय।  मंडी परिषद व मंडी समितियों की परिसंपत्तियों का रजिस्टर बनाया जाए और परिसंपत्तियों का अंकन राजस्व विभाग में कराया जाए। उक्त निर्देश  प्रदेश के उद्यान, कृषि-विपणन, कृषि-विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने किसान मंडी भवन में आयोजित मंडी परिषद की विभागीय समीक्षा बैठक में  अधिकारियों को दिये।

मंत्री  सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए संचालित योजनाओं में किसी प्रकार की हीलाहवाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ किसानों तक पहुचाने के कार्य  को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो ट्रोलेंस पर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडी परिषद की परिसंपत्तियों में अवैध अतिक्रमण न होने दिया जाए। इसके लिए नियमित रूप से अभियान चलाकर इसकी मोनिटरिंग भी की जाय। उन्होंने समस्त उपनिदेशक रजिस्टर बनाकर नियमित रूप से मंडी समितियों का भ्रमण करें।

मंत्री सिंह ने कहा कि अभियान चलाकर मंडी समितियों में बकाये धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा सबसे खराब वसूली करने वाले उपनिदेशको को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडी समितियों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह संचालित रहे तथा इसकी नियमित रूप से मोनिंटरिंग भी की जाए।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फल सब्जी मंडी समितियों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। मंडी की रिक्त भूमि पर पीपीपी मॉडल पर बायो कंपोस्ट यूनिट लगाया जाए।

मंत्री l सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडी परिषद के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा एवं गुणवत्ता के साथ संपन्न कराया जाए उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा से अधिक होने पर संबंधित अधिकारियों तथा संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कारवाई की जाए।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त  मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, मंडी निदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह सहित मण्डी परिषद के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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