प्रदेश में बाढ़ की भयावह स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक् आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

लखनऊ । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होने बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान को लेकर किसानों को उचित मुआवजा और संक्रमण/बीमारी बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।*

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उ0प्र0 के कई जनपदों में चक्रवाती बारिश और नदियों में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की भयावह स्थित बन चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में अन्य जनपदों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। जनपद लखनऊ के इटौंजा, बख्शी का तालाब क्षेत्र में फसलें जलमग्न होने के कारण बर्बाद हो गई हैं और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे खाने पीने की समस्या भी बनी हुई है। राजधानी लखनऊ शहर में फैजुल्लागंज स्थित 35 हजार से ज्यादा घर गोमती पर तटबंध न होने की वजह जलमग्न हैं, फैजुल्लागंज के मामा कालोनी, दाउदनगर, लोहरामऊ, घैला सहित समीपवर्ती अंचलों में जलभराव चरम पर होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जनपद लखीमपुर में शारदा कटान के कारण, गोला के रूरा सुल्तानपुर, बिजुआ, सीतापुर में सराय नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण शहर के कई मोहल्ले बटगंज , केशव ग्रीन सिटी, दुर्गा पुरवा, जनपद हरदोई के संडीला के गोमती नदी में बड़े जलस्तर से, भटपुर, कटका-कटकी सहित अन्य गांव प्रभावित हैं। सवायजपुर में भी बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। जनपद बाराबंकी, अयोध्या, बलरामपुर में भीषण बाढ़ और कुशीनगर में भी तटबँध कटने से बाढ़ के कारण दर्जनों गांवों में लोगों का जीवन-यापन खतरे में है और बीमारी/संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने पत्र में कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है, हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं और कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर भूमि पानी से डूब गयी है, ऐसे में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था व स्थायी समाधान हेतु रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा‘मोना’ ने मांग की है कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में जो फसलों का नुकसान हुआ है वहां उचित मूल्यांकन कराकर समुचित मुआवजा दिया जाय और बाढ़ से उत्पन्न संक्रमण एवं बीमारियों से बचने के लिए तत्काल स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक कदम उठाये जायें।