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2024-25 के 10 लाख चीनी निर्यात कोटा को मंजूरी दिये जाने के निर्णय का स्वागत

देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों के परिवार तथा 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे : अनिल दुबे

लखनऊ । राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अनिल दुबे ने उपभोक्ता मामलों तथा खाद, एवं सार्वजनिक वितरण नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री द्वारा 16 जनवरी को लिखे गये पत्र का संज्ञान लेते हुये 2024-25 के 10 लाख चीनी निर्यात कोटा को मंजूरी दिये जाने के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा कि देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों के परिवार तथा 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।

 लखनऊ में जारी बयान में श्री दुबे ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश में चीनी की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयन्त चौधरी ने पिछले दिनों 16 जनवरी को लिखे पत्र में श्री प्रहलाद जोशी को वर्तमान चीनी सीजन में कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति की बात कही थी जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुये यह निर्णय किया है।
श्री चौधरी ने अपने पत्र में कहा था कि कुछ खास परिस्थितियों के कारण चीनी उद्योग चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है जिसका प्रतिकूल असर गन्ना किसानों को समय पर गन्ना भुगतान पर पड रहा है। सबसे बडी चुनौती चीनी की कीमतों में नरमी जो 35 रुपये प्रति किलो के आस पास पड रही है यह चीनी उत्पादन लागत से कम है और पिछले साल की इस अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों से भी कम है। इसके अलावा 55 लाख टन चीनी के मानक स्टाक के अलावा लगभग 28 लाख टन चीनी भण्डार के अपेक्षित अधिशेष उपलब्धता से चीनी मिलों पर उनकी वहन लागत के कारण अतिरिक्त बोझ पडेगा। इसी को ध्यान में रखते हुये कम से कम 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का यह उपयुक्त समय है क्योंकि यह चीनी उद्योग के लिए वित्तीय बफर प्रदान करेगा, चीनी मिलों की क्षमता में सुधार करेगा ताकि समय पर किसानों को बकाया गन्ना का भुगतान कर सके और मिलों को अपनी परिचालन लागत का प्रबंधन करने और चीनी मिलों के विस्तार और निवेश करने में मदद मिल सके।

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