कांग्रेस अपने वादे ‘हाथ बदलेगा हालात’ को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है : अरविन्दर सिंह लवली

नई दिल्ली :  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र ‘‘न्याय पत्र’’ पांच “न्याय और 25 गारंटियों” का एक व्यापक दस्तावेज है तथा भाजपा की तानाशाह सरकार से त्रस्त देश की जनता को चुनक बाद राहत पहुचाने के लिए मिल का पत्थर साबित होगा । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष नही बल्कि देश की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या के अधिकारों, हितों और जीविका को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव में जीत के पश्चात केन्द्र में सरकार बनाने पर हम 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय में निहित देशवासियों के लिए 25 गारंटी तुरंत लागू करेंगे।

अरविन्दर सिंह लवली ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष  सोनिया गांधी,  राहुल गांधी, मेनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव  के.सी. वेणुगोपाल द्वारा संयुक्त रुप से जारी कांग्रेस घोषणा पत्र में रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यह विषय युवाओं, महिलाओं सहित समाज के निचले स्तर तक से संबधित है।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि हाथ बदलेगा हालात के उद्देश्य के साथ देश में कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के पश्चात घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे क्रमवार पूरे देश में लागू किए जाऐंगे। इन सभी योजनाओं को राजधानी दिल्ली में लागू करा जनता को लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी विशेष तौर पर प्रयास किया जायेगा, जैसा पूर्व में कांग्रेस ने अपने 15 वर्षों के शासन में कर के दिखाया था।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि केन्द्र सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी सरकार में 30 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को घर जाना, अग्निपथ योजना खत्म करना , किसानों को एमएसपी को कानूनी रुप से लागू करना, खेती उत्पादन को जीएसटी मुक्त करना, किसानो के कर्ज माफी के लिए आयोग तथा युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने की योजना तुरंत लागू, पेपर लीक के लिए कठोर कानून और स्नातक व डिप्लोमा धारी युवाओं को हुनरबंद बनाने के लिए भत्ता देने का प्रावधान किया जाने से ग़रीब वर्ग लाभान्वित होगा ।   लवली ने बताया कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं एक-एक लाख प्रतिवर्ष देने, केन्द्र सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत का आरक्षण, 6 हजार रुपये प्रतिमाह देने, महिला की रसोई को राहत देने के लिए गैस सिलंडर की कीमतों में कटौती और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाने की तुरंत योजना बनाई जाऐगी। सरकार बनने पर रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को सही रुप से लागू होने से सब का हित होगा ।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन पारित करेंगे ताकि जातिगत जनगणना कराने की गारंटी पूरी करने के बाद हम देश के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त आरक्षण उनके वर्ग के अनुसार मिले । श्रमिकों के उत्थान के लिए मनरेगा की तर्ज पर कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करके शहरी रोजगार गारंटी का वादा पूरा, औद्योगिक के क्षेत्र में एमएसएमई के तहत नियमों में सुधार, मजदूरों को स्वास्थ्य अधिकार देने के लिए योजनाओं को लागू होने श्रमिकों के साथ न्याय होगा ।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि घोषणा पत्र में  संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, रक्षा न्याय सहित अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है । घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए वादा किया है कि पिछले 10 वर्ष में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराऐंगे और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू होने से भ्रष्टाचारियों पर बिना भेद भाव के कार्यवाही होने से जनता में विश्वास बहाली होगी ।