संदेशखाली में दी भारत को चुनौती का दिया जाए कड़ा जबाव, राष्ट्रपति शासन लगे: आलोक कुमार

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से वहां की सत्ताधारी पार्टी और मुस्लिम गुंडा-तत्वों के गठजोड़ की गंभीर खबरें आ रही हैंI विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने आज कहा है कि संदेशखाली की बर्बरता और उसको मिले राज्य सरकार के संरक्षण, समर्थन और प्रश्रय ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ अब संविधान का नहीं, अराजकता व बर्बरता का साम्राज्य है। इसलिए पीड़ितों को न्याय तथा अराजकता पर अंकुश हेतु वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
ज्ञातव्य हो कि 4-5 जनवरी 2024 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम पर 24 परगना के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां के यहां पीडीएस स्कैम के विषय में जांच करने गई थीl यह जांच करना उनका कर्तव्य था और यह जांच पूर्णरूप से कानून के अनुसार हो रही थीl पर, जांच के दौरान वहां सत्ता-धारी पार्टी के सौकड़ों लोग एकत्रित हो गए, नारे लगाए, ईडी की कारों में तोड़फोड़ की गईl जांच कर रहे अफसरों का सामान छीन लिया गया और उसमें से तीन लोग इतने गंभीर रूप से घायल हो गए कि उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ाl
विहिप कार्याध्यक्ष के अनुसार यह भारत की सत्ता को चुनौती थीl वहां के राज्यपाल और न्यायिक व्यवस्था ने भी इस पर चिंता व्यक्त की हैl इस विषय पर जब आगे जांच की गई तो बड़े हृदयविदारक तथ्य सामने आएl पता चला कि शेख शाहजहां का संदेशखाली में राज चलता है, पुलिस या सरकार का नहींl वह जबरन लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है जिसका लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होताl महिला आयोग व इसकी अध्यक्षा ने इस विषय की स्वयं जांच की हैl वहां के हाईकोर्ट ने भी इस विषय की जांच की है और जांच के बाद यह सामने आया कि शाहजहां और उसके समर्थकों को वहां की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार की खुली छूट थीl स्थिति इतनी भयाभय थी कि पीड़ितों की FIR तक दर्ज नहीं होती थीl यहां तक स्थिति यह हो गई थी कि उन लोगों को यदि कोई लड़की पसंद आती थी तो वह उस लड़की के परिवार को संदेश भेजते थे कि उस लड़की को पार्टी ऑफिस छोड़ जाओI आतंक का मारा वह परिवार अपनी उस लड़की को वहां उनके पास छोड़ने जाता और अगला संदेश मिलने पर वापस लाता थाI
उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें महिला यौन शोषण से संबंधित 18 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से दो शिकायतें बलात्कार की हैंI यह 18 बहने तो वह हैं जो इस शोषण के विरुद्ध सामने आई हैंI वहां के कोर्ट ने भी बार-बार यह पूछा है कि अपराधी जनवरी से अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए हैंI कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली ये घटनाएं चिंताजनक है और शिकायतों पर सरकार और पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना और भी चिंताजनक हैI
यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है वह महिलाओं के विरुद्ध हो रहे इन अपराधों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहींI इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो महिलाएं और कार्यकर्ता इस विषय पर जब मुख्यमंत्री से बात करने गए तो उन्हें रोका गयाI अचंभित करने वाली बात यह है कि बजाय शाहजहां पर कार्यवाही करने के वहां की सरकार लगातार उसे बचाने के प्रयास में जुटी हैI इस घटना का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अनुमति दी कि सुवेंदु अधिकारी और वृंदा करात वहां जाएंI जब सुबेंदु अधिकारी वहां गए तो महिलाएं बिलख बिलख कर अपनी पीड़ा का बयान कर रहीं थींI लंबे समय से बलात्कार, उत्पीड़न, गैंग-रेप तृणमूल की छाया में हुआI दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी शाहजहां और उनके गुंडागर्दी का बचाव कर रही हैI
यह समय है कि ममता जी इस पर विचार करें कि क्या वहां कानून का शासन चल रहा है? क्या वहां की सरकार संविधान के अनुसार राज्य को चला पा रही है? आरोप इतने गंभीर हैं कि यह विचार करने का समय आ गया है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएI