भाजपा लीगल सेल ने कानून के छात्रों के लिए ‘प्र-विधिका और विधायिका’ इंटर्नशिप कार्यक्रम किया लॉन्च

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा लीगल सेल ने आज कानून के छात्रों के लिए ‘प्र-विधिका और विधायिका’ इंटर्नशिप कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  वीरेंद्र सचदेवा ने किया और सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। यह पहल भारत की कानूनी और विधायी प्रणाली के व्यावहारिक अनुभव को छात्रों तक पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस अवसर पर सांसद  प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के संयोजक  नीरज, प्रभारी  अनिल सोनी तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में कानूनी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ जैसे सीनियर एडवोकेट  सोनिया माथुर, पवन नारंग,  शिवा लक्ष्मी,  बंदना कौर ग्रोवर, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मानद सचिव  राजेश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के शुभारंभ पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे दिल्ली बीजेपी लीगल सेल देश का पहला राज्य प्रकोष्ठ बन गया है जिसने कानून और शासन में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधायिका इंटर्नशिप का दायरा केवल विधायकों तक सीमित न रहकर सांसदों को भी शामिल करना चाहिए।

दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के संयोजक नीरज ने बताया कि यह इंटर्नशिप कार्यक्रम कानून के छात्रों को अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की दूरी को पाटने का एक अनोखा मंच प्रदान करता है। इसमें छात्रों को कानूनी अभ्यास, विधायी अनुसंधान, नीतिगत विश्लेषण और सार्वजनिक प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम जून से दिसंबर 2025 तक सात बैचों में संचालित किया जाएगा।

इंटर्न्स को वरिष्ठ अधिवक्ताओं, लीगल चैंबर्स, और प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के साथ दिल्ली जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य कानूनी मंचों पर तैनात किया जाएगा। ‘प्र-विधिका’ स्ट्रीम के छात्र कानूनी प्रैक्टिस और वकालत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि ‘विधायिका’ स्ट्रीम के छात्र कानूनी प्रैक्टिस और वकालत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि ‘विधायिका’ स्ट्रीम के छात्र दिल्ली के विधायकों के साथ विधायी अनुसंधान, नीति पहल और निर्वाचन क्षेत्र आधारित कानूनी कार्यों पर कार्य करेंगे।

सीनियर एडवोकेट  सोनिया माथुर ने इस मंच को कानूनी क्षेत्र में लैंगिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बताया।

इस पहल में विधायी कार्यप्रणाली, विधायकों की क्षेत्रीय जिम्मेदारियाँ, तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन की समग्र ट्रेनिंग भी शामिल है।

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