जल संकट के लिए तत्काल उपाय और जवाबदेही आवश्यक : उपाध्यक्ष पालिका परिषद

नई दिल्ली : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के उपाध्यक्ष  सतीश उपाध्याय ने आज अपने कार्यालय पालिका केंद्र, नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए एनडीएमसी क्षेत्र में चल रहे जल आपूर्ति बाधा के बारे में जानकारी दी।

श्री उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एनडीएमसी को प्रतिदिन 125 मिलियन लीटर (MLD) पानी आपूर्ति होती है, जिसे तीन प्रमुख जल शोधन संयंत्रों से प्राप्त किया जाता है: वज़ीराबाद, चंद्रावल और सोनिया विहार। उन्होने कहा कि कई क्षेत्रों में गंभीर जल संकट हो रहा है, जिनमें बंगाली मार्केट, तिलक मार्ग, गोल मार्केट, डीआईजेड क्षेत्र, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, आरएमएल अस्पताल, कलावती अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं। अन्य जल शोधन संयंत्र भी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं, जिससे आपूर्ति समस्याएं और बढ़ रही हैं।
उन्होने सूचना दी कि इस चल रही कमी के जवाब में, एनडीएमसी निवासियों पर प्रभाव को कम करने के लिए जल टैंकरों की तैनाती कर रही है और जितनी अधिक शिकायतें संभव हो, उनका समाधान कर रही है, हालांकि मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है। प्रमुख झुग्गी-झोपड़ी समूहों, जैसे संजय कैंप और विवेकानंद कैंप में निवासियों का समर्थन करने के लिए, एनडीएमसी ने 10,000 लीटर की क्षमता वाले सतही जल टैंकों की स्थापना की है, जिससे निवासियों को टैंकरों और नल के पानी के अलावा पानी प्राप्त करने का एक अतिरिक्त साधन मिल रहा है।
उन्होने जानकारी दी कि डीजेबी को बार-बार अनुरोध और 18 फ्लो मीटर के भुगतान के बावजूद, जो वर्तमान में गैर-कार्यात्मक हैं, इन मीटरों का प्रतिस्थापन अभी भी लंबित है। इस स्थिति के कारण, एनडीएमसी के लिए दैनिक जल आपूर्ति को सटीक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि डीजेबी से नवीनतम अपडेट के आधार पर, यह व्यवधान कम से कम एक से दो दिन और बना रहने की संभावना है।
श्री उपाध्याय ने एनडीएमसी क्षेत्र में चल रही जलापूर्ति बाधा दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण कुप्रबंधन समस्या को उजागर किया । उन्होंने कहा कि जून के महीने में जल संकट कोई नई बात नहीं है; यह हर साल होता है, फिर भी दिल्ली सरकार ने लगातार इस स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित और प्रबंधित करने में विफल रही है। दिल्ली सरकार को जलाशयों और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अपने पिछले प्रयासों के बारे में महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। क्या यमुना नदी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी व्यापक गहरे अवसादन का काम किया गया है? उन्होंने कहा कि और भी प्राकृतिक जलस्रोत हैं, जहां काम करने की जरूरत है, लेकिन लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा है और न ही योजना बनाई जा रही है। दिल्ली के निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले स्थायी जल संकट से संकेत मिलता है कि पर्याप्त उपाय और दीर्घकालिक योजना की कमी है।
श्री उपाध्याय ने कहा कि अन्य राज्यों को जल संकट के लिए दोषी ठहराना कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी वे बाढ़, वायु प्रदूषण आदि जैसी कई समस्याओं के लिए दूसरे राज्यों को दिल्ली सरकार जिम्मेदार ठहराते रहे हैं । उन्होंने कहा कि मानसून आने में केवल 10 दिन बचे हैं लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस विषय में भी कोई काम नहीं हुआ है और अब तक केवल 717 मे से 198 नालो के सफाई का ही कार्य किया गया । उन्होने कहा कि यह आवश्यक है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदारी ले और प्रभावी शासन रणनीतियों को लागू करे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, यह प्रशासन बिना शासन के पहली दिल्ली सरकार प्रतीत होती है।
उन्होने कहा कि इसके अलावा, पानी के टैंकर मालिकों से महत्वपूर्ण रिश्वत लेने के आरोप सामने आए हैं। एक जांच से पता चलता है कि आप विधायक ने इन मालिकों से एक महीने में लगभग 60 लाख रुपये की रिश्वत ली, जो टैंकर माफिया की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। यह भ्रष्टाचार जल संकट को और बढ़ाता है, जिससे निवासियों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
श्री उपाध्याय ने दिल्ली सरकार से इस संकट को हल करने और ऐसे मुद्दों को हर साल होने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया।
उन्होने कहा कि एनडीएमसी इस मुद्दे के समाधान को तेजी से लाने के लिए फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश और पत्रों के माध्यम से नियमित रूप से डीजेबी के साथ संवाद कर रही है।
उन्होंने नई दिल्ली के निवासियों, आवासीय कल्याण संघों, बाजार व्यापारी संघों से इस चुनौतीपूर्ण समय में समझदारी और सहयोग की अपील की और सभी से पानी बचाने और उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने का आग्रह किया।