कृषि मंत्री ने गेहूं तथा मिलेट्स बीजों की मांग पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से किया आग्रह

लखनऊ : प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं तथा मिलेट्स बीजों की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव से मुलाकात की। शाही ने अवर्षण / कमजोर मानसून के दृष्टिगत एवं कृषकों के हितार्थ भारत सरकार द्वारा रबी 2022-23 में केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 1.37,500 कुंo अतिरिक्त गेहूँ बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने केंद्रीय कृषि सचिव को अवगत कराया कि सरकार द्वारा राज्य बीज वितरक संस्थाओं के साथ केन्द्रीय बीज वितरक संस्थाओं के माध्यम से बीज की व्यवस्था करायी जाती रही है। तदक्रम में केन्द्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम लि0, को 115210 कुं. गेहूँ बीज की आपूर्ति कराने हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया है। इसके सापेक्ष दिनांक 28 नवम्बर 2022 तक एन.एस.सी. द्वारा मात्र 32896.20 कुं गेहूं बीज की आपूर्ति की गयी हैं, जिसके कारण प्रदेश में गेहूं बीज की कमी हो गयी है। इसके दृष्टिगत उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि एन.एस.सी. एवं अन्य केन्द्र सरकार के अधीन अन्य बीज वितरक संस्थाओं को गेहूं बीज की आपूर्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। इससे आपके द्वारा गेहूं बीज वितरण के लक्ष्यों में की गयी वृद्धि का लाभ प्रदेश के कृषकों को प्राप्त हो सके।

कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि सचिव का यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “उ०प्र० मिलेटस पुनरोद्धार कार्यक्रम” लाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो एवं मडुआ / रागी की मिनीकिट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए उक्त मात्रा में सावा 350 कुं०, कोदों के 350 कुं० एवं रागी / मडुआ के 50 कुंo बीज की आवश्यकता प्रदेश को होगी। उन्होंने इन बीजों की आपूर्ति के लिए भी संबंधित संस्थाओं को निर्देशित करने की अपील की।