कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों ने समझा समाज कल्याण विभाग का कामकाज

लखनऊ: मंगलवार को कर्नाटक सरकार के अधिकारियों ने लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी हासिल की। कर्नाटक से नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक)  अरुण चक्रवर्ती के नेतृत्व में तीन विभागों के सात अधिकारियों ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में हुई.

बैठक में अपने राज्य की योजनाओं और सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। बैठक में समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. की तरफ़ से उप निदेशक जे. राम में विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की।

दोनों प्रदेश अच्छे कार्यों से लेंगे प्रेरणा

कर्नाटक के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा ले रहे हैं उनको राज्य सरकार की तरफ़ से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यूपी का समाज कल्याण विभाग भी इस तरह की योजना पर विचार करेगा। प्रदेश सरकार की तरफ़ से अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की संख्या को बढ़ाएगी और उनके लिए लाइब्रेरी, लैब आदि की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा।

कर्नाटक की टीम को भायी अभ्युदय योजना

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यूपी सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से कर्नाटक के अधिकारी काफ़ी प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम में मुक़दमों का निस्तारण और सज़ाओं का प्रतिशत देखकर टीम ने संतोष व्यक्त किया। बैठक से पूर्व टीम ने डीजी अभियोजन आशुतोष पाण्डेय और डीजी विशेष जाँच  चंद्र प्रकाश  से भी मुलाक़ात की। बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरिओम, निदेशक राकेश कुमार उपस्थित रहे।

बयान
इस प्रकार के शैक्षणिक टूर और जानकारी का आदान – प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अधिकारी भी इस तरह के अध्ययन के लिए अन्य प्रदेशों में जाते रहेंगे।

असीम अरुण

मंत्री, समाज कल्याण (स्व. प्र.)