क्या गुल खिले दलित-मुस्लिम जोड़ से यूपी में !

के. विक्रम राव

मियां असदुद्दीन ओवैसी और बहन कुमारी सुश्री मायावती के विघटनकारी तथा संकीर्ण सियासी मकसद से यदि भली भांति अवगत होना हो तो हर प्रबुद्ध नागरिक, विशेषकर शोधार्थी, को पूर्व पुलिस मुखिया बृजलाल की नवप्रकाशित (2021-22) कृतियों को पढ़ना चाहिये। इस दलित सांसद ने जोरदार शैली अपनाकर माकूल शब्दों में इन दस्तावेजी तथ्यों को उघाड़ा है। किताबों के शीर्षक हैं: ‘‘इंडियन मुजाहिदीन‘‘ और ‘‘सियासत का सबक‘‘, प्रकाशक: शिवांक प्रकाशन, अंसारी रोड दिल्ली, लेखक का फोन: 9839016876। दलित तथा मुस्लिम वोटरों के गुटों को गठित कर भारतीय गणराज्य और समाज के विखण्डन के प्रयास का बोध होता है।

गत माह (17 सितम्बर 2022) निजामशाही द्वारा सदियों से शोषित हो रहे नवाबी शिकंजे से हिन्दू-बहुल हैदराबाद रियासत के मुक्त हुये 74 वर्ष हुये। इस स्वातंत्रोत्सव को ओवैसी ने ‘‘एकीकरण कदम‘‘ बताया था, आजादी नहीं। कल्पना कीजिये कि यदि हैदराबाद रियासत का मसला बजाये गृहमंत्री सरदार पटेल के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे होता तो ? दक्षिण में दूसरा कश्मीर निर्मित हो जाता। कराची की भांति हैदराबाद इस्लामी पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बन जाती। गंगा-गोदावरी के मार्ग में काजीपेट जंक्शन रोड़ा बन जाता क्योंकि वह एक मात्र कड़ी है इस ओर से उस पार के भारत की। लेखक बृजलाल ने इस पहलू को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है। ओवैसी के पूर्वज सैय्यद मीर काजिम रिजवी मजलिसे इतिहादे मुसलमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष रहे थे। लेखक बृजलाल ने पृष्ठ 106-7: ‘‘सियासत का सबक‘‘ में लिखा है: ‘‘अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी से पढ़े घोर कट्टरपंथी सैयद कासिम रिजवी को एमआईएम का तीसरा अध्यक्ष बनाया गया। उसने रियासत में मुसलमानों की एक हथियारबंद फौज ‘‘मुस्लिम मिलीशिया‘‘ तैयार की। इस व्यक्तिगत फौज में शामिल मुसलमानों को ‘‘रजाकार‘‘ यानि मुसलमानों के लिए अपनी इच्छा से काम करने वाला कहा जाता था। इस इस्लामिक मिलीशिया में लाखों की संख्या में मुसलमान भर्ती थे, जिसमें अधिकांश, एमआईएम के सदस्य थे। कासिम रिजवी ने इन रजाकारों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए 52 प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किये थे। उसने अपने भाषण में कहा था कि: ‘‘हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य है, इस अधिराज्य (भारत) में 4 करोड़ 50 लाख मुसलमान हैं। ये मुसलमान इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिये हमारी ओर देख रहे है। इस्लाम की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिये हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे तलवार लेकर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ना है।‘‘ आगे हिन्दुओं का उपहास करते हुए कासिम रिजवी कहता है: ‘‘हिन्दू जो कि काफिर है, बंदरों और पत्थरों की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर गोमूत्र पीते है और गोबर खाते है, हर तरह से असभ्य हैं। वे हम पर राज करना चाहते हैं, परन्तु वे राज करने लायक नहीं हैं।‘‘
चौथे लेख ‘‘दलित मुस्लिम गठबंधन का प्रयास‘‘ में बृजलाल जी निजामी रियासत का भयावह चित्र पेश करते हे कि कैसे केवल 15 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले हैदराबाद में हिन्दुओं को ही अल्पसंख्यक बनाने की सामंती साजिश मजलिस ने रची थी। वे लिखते है (पृष्ठ संख्या 104) कि: हैदराबाद के निजाम की हिन्दुओं के प्रति क्या सोच थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है जब वह कहता था- ‘‘सुनके नारा-ए-तकबीर, जलजला आ ही गया तारे- जुनार पर।‘‘ जिसका अर्थ है- नारा-ए-तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। हैदराबाद रियासत से अन्य संस्कृतियों को समाप्त करने और इस्लामीकरण करने के अपने उद्देश्य से निजाम ने इस क्षेत्र में बोली जाने वाली तेलुगू और मराठी भाषाओं पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये थे और उनके स्थान पर उर्दू को थोप दिया था। उर्दू को रियासत के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। हैदराबाद रियासत में गैर-मुसलमानों को छल-बल से मुसलमान बनाने के लिए दीन-दार – अंजुमन नामक एक संगठन भी बनाया गया था। इतना ही नही, 1938 में वंदे मातरम गायन और उस्मानिया युनिवर्सिटी में धोती कुर्ता पहनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। करीब 350 छात्रों को उस्मानिया युनिवर्सिटी से इसलिये निलम्बित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने वंदे माररत् गायन में भाग लिया था। निलम्बित छात्रों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव भी थे।‘‘

भारत को गजवा-ए-हिन्द में परिवर्तन करने के षडयंत्र का भेद बताते बृजलाल पूर्वोत्तर भारत का चित्र पेश करते हैं। इसमें रोहिंग्या घुसपैठियों का उल्लेख भी है। वे कहते हैं: ‘‘यह घुसपैठ केवल आज से नही, सुनियोजित ढंग से 1940 से थी। उसी दशक से शुरू हुई थी। असम राज्य बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन था। बंगाल प्रेसीडेंसी के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने बंगाल के मुसलमानों को ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर 5 कि.मी. क्षेत्र में बसाना शुरू किया। सुहरावर्दी की दलील थी कि बंगाल के मुसलमान मेहनती है और वे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों के क्षेत्र में धान की फसल पैदा करके अनाज का उत्पादन बढ़ायेंगे।

अपनी दूसरी पठनीय रचना ‘‘इंडियन मुजाहिदीन‘‘ में बृजलालजी ने बताया यूपी में समाजवादी सरकार के दौरान कैसे इस्लामी आतंकवाद को शासकीय संबल मिला। वे लिखते है: अखिलेश यादव सरकार ने तुरन्त कचहरी ब्लास्ट के आतंकवादी खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी के मुकदमें वापस लेने का फैसला ले लिया, परन्तु बाराबंकी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगा दी गयी।‘‘

मायावती द्वारा द्वारा तुष्टिकरण हेतु न्यायमूर्ति आरडी निमेष आयोग बनाया। तभी बृजलालजी पहले अपर डीजीपी नियुक्त हुये थे। वे कहते है: ‘‘मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के तहत ‘‘निमेष आयोग‘‘ को बढ़ा दिया। आयोग में मन माफिक रिपोर्ट के लिए, जज आरडी निमेष को ‘‘टप्पल आयोग‘‘ का भी अध्यक्ष बना दिया गया।‘‘

इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद दोनों मुख्य मंत्रियों (दलित मायावती और समाजवादी अखिलेश यादव) द्वारा यूपी में घृणित, जातिगत, सांप्रदायिक राजनीति द्वारा प्रदेश को धधकने में विवश कर दिया। चूंकि लेखक स्वयं चालक सीट पर बैठे वारदाताओं को देख रहे थे, अतः पूरा विवरण विश्वसनीय है, साक्ष्य के साथ है।

अपने प्राक्कथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी तौर पर लिखा भी है कि ‘‘यह पुस्तक आतंकवादी संगठनों के तंत्र एवं गतिविधियों को समझने के उद्देश्य सामान्य जन के लिये महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों और पुलिस संगठन के लिये भी यह साक्ष्यों की दृष्टि से संग्रहणीय हो सकती है।‘‘

वर्तमान राजनीति के अध्येताओं के लिये मेरी राय में दोनों पुस्तकें लाभकारी सिद्ध होंगी।