मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने हेतु लखनऊ में आयोजित हुआ भौतिक प्रशिक्षण
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने दिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बुधवार को लखनऊ के आवास विकास आयुक्त सभागार में भौतिक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर और पीलीभीत जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतनीकरण तथा निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी दी गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची पूर्णतः त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी हो, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि हर मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा का अनुपालन किया जाए तथा एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज हों। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जिला निर्वाचन अधिकारियों का इस स्तर पर भौतिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान से संबंधित अधिकारी तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं से भलीभांति परिचित हों सके।
प्रशिक्षण में ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप के उपयोग, मतदेय स्थलों के सम्भाजन, बीएलओ की नियमानुसार नियुक्ति और निर्वाचन संबंधी कानूनी दिशा-निर्देशों पर विशेष जानकारी दी गई। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना आवश्यक है, ताकि उनकी सहभागिता और विश्वास सुनिश्चित हो सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा पात्र नागरिकों के लिए 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर अर्हता तिथियां निर्धारित की गई है। फार्म 6 में नये मतदाताओं को जोडने, फार्म 7 में नाम हटाने और फार्म-8 में संशोधन से संबंधित जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुँचाई जाए। दिव्यांग मतदाताओं को शत प्रतिशत चिन्हित किया जाए। मतदाता फोटो पहचान पत्र का पोस्ट ऑफिस से समन्वय कर समय से वितरण सुनिश्चित कराया जाए, एनजीएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाए। सभी मतदेय स्थलों का फील्ड वेरिफिकेशन कराकर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठक की जाए तथा उन्हें प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे कि प्रत्येक पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपना मतदाता आवेदन फॉर्म भर सकें। बीएलओ को निर्देशित किया जाए कि वे प्रत्येक नागरिक से सत्य और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। प्रत्येक बीएलओ को त्रुटिरहित ऑनलाइन फीडिंग करने की ट्रेनिंग भी कराई जाए।
प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षा एवं मूल्यांकन भी कराया गया। इसके पूर्व जनपद मेरठ तथा वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा चुका है।