सरकार नई दिल्ली के साथ पूरी दिल्ली की भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें, क्योंकि सभी सफाई कर्मी जी-20 में लगे होने के कारण पूरी दिल्ली में गंदगी के ढेर लगे है : दिल्ली कांग्रेस

नई दिल्ली :  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री  हारुन यूसूफ,  राजकुमार चौहान, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक  अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, दिल्ली नगर निगम में पूर्व सदन के नेता  जितेन्द्र कुमार कोचड़ ने सम्बोधित किया।

संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री  हारुन यूसूफ ने कहा कि राजधानी में जी-20 समिट एक गौरव का विषय है और इस शानदार सम्मेलन को हमें मिलकार कामयाब बनाना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। परंतु सरकार द्वारा जी-20 के नाम पर पूरी दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को 5-11 सितम्बर तक बंद करने के आदेश ने कमरतोड़ महंगाई के चलते इन लाखों रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका पर कड़ा प्रहार किया है। इन बाजारों में सस्ती सब्जी, फल, दलहन, कपड़े व अन्य रोजमर्रा की वस्तुऐं मिलती है इनके बंद होने पर रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजारों लगाने वाले लोगों की अजीविका प्रभावित हो रही है। नई दिल्ली क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली में बाजार बंद करने का सरकार का निर्णय गलत है।

श्री यूसूफ ने कहा कि 7 सितम्बर को जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन जी-20 के चलते पूरी दिल्ली में सभी सरकारी संस्थाओं के सफाई कर्मचारी नई दिल्ली की  सफाई व्यवस्था में लगे हुए है, जिसके कारण जी-20 आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर पूरी दिल्ली में गंदगी व कूड़े के अम्बार लग गए है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सभी मंदिरों के नजदीक जन्माष्टमी को देखते हुए पूरी दिल्ली में भी साफ सफाई व्यवस्थति कराई जाए। उन्होंने कहा कि हम अपील करते है कि दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल व दिल्ली नगर निगम इस पर विशेष ध्यान देकर कार्यवाही करे।

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री  राजकुमार चौहान ने कहा कि जी-20 सम्मेलन विशेषकर नई दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में हो रहा है। सरकार द्वारा पूरी दिल्ली के स्कूल बंद करने के निर्णय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान स्कूलों में ऑनलाईन पढ़ाई के द्वारा बच्चों को घर पर ही पढ़ाने की परम्परा की शुरुआत हुई थी। दिल्ली कांग्रेस का यह सुझाव है कि छुट्टियों के दौरान सरकार सभी स्कूलों को आदेश जारी करें कि वो बच्चों को ऑन लाईन पढ़ाई कराऐ। उन्होंने कहा कि जी-20 का सम्मेलन, अधिक बारिश या अधिक सर्दी हो हर बार स्कूल बंद करके सरकार बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है।

कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक  अनिल भारद्वाज ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के आरक्षित क्षेत्र की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि जी-20 प्रभावित क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार दिल्ली वालों के हितों व जरुरतों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।
पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि मैं उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार से कहना चाहता है कि नई दिल्ली में अघोषित लॉक डाउन के कारण रेहड़ी पटरी, खोमचे, मंदिरों, गुरुद्वारें के नजदीक छोटी-छोटी दुकाने लगाने वालों को 15 दिन पहले ही सरकार ने हटा दिया है जिसके कारण इनकी अजीविका प्रभावित हो रही है। इन गरीब लोगों की एक दिल्ली की कमाई न करने से 3-6 दिन की अजीविका प्रभावित होती है। 15 दिनों की कमाई न करने के से इनके 6 महीने की अजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के विधायक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन प्रभावित लोगों को 20-25 हजार रुपये मुआवजा दें। त्यौहारों का सीजन की शुरुआत हो रही है और दिल्ली नगर निगम में अधिकृत और अनाधिकृत लाखों रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजार के लाखों लोग इन अघोषित लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं। सरकार सर्वे कराकर तुरंत इन लोगों तुरंत मुआवजा दें।

मुकेश शर्मा ने कहा कि लम्बे समय से दिल्ली में अनुबंधित टीचरों को पक्का कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस सामूहिक मांग करती है कि शिक्षक दिवस के मौके पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता मंे लेकर अनुबंधित शिक्षकों को नियमित करके उन्हें गिफ्ट देना चाहिए।

जितेन्द्र कुमार कोचर ने कहा कि जी-20 सम्मेलन आयोजित होना गौरव और सम्मान की बात है, परंतु जी-20 पर राजनीति नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्र में हो रहा है लेकिन पूरी दिल्ली में लगातार बिजली जा रही है और गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली की सप्लाई कम करके केजरीवाल सरकार आखिर क्या दिखाना चाहते है। उन्होंने कहा कि जी-20 एक सामूहिक प्रयास और कामयाबी है। जी-20 सम्मेलन के साथ-साथ दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों को पानी और बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने की बराबर की जिम्मेदारी है।