आज से संसद का बजट सत्र (Budget Session) शुरू हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 पेश करेंगी. बजट के एक दिन पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण से खुलासा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मौजूदा वित्तीय साल में कैसा प्रदर्शन किया है और अगले वित्त वर्ष में कैसा प्रदर्शन करेगा. विभिन्न विशेषज्ञों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए लगभग 9 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगा सकता है. आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर एक नजर डालेगा.
केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना भारत में एक पुरानी परंपरा रही है. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करने की उम्मीद है. एक फरवरी को वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करेंगी.
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में इन पर रहेगी नजर-
- वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए 9 फीसदी की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाएगा. विश्व बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के 8.7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है. कोविड-19 महामारी के फैलने और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की गिरावट आई है.
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इस साल एक ही वैल्यूम में आएगा. रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास की समीक्षा करती है, जो मार्च में समाप्त होती है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है.
- यह सभी क्षेत्रों- कृषि, औद्योगिक, विनिर्माण, रोजगार, बुनियादी ढांचे, विदेशी मुद्रा, निर्यात और आयात पर विस्तृत आंकड़े देता है और सत्ता में सरकार द्वारा शुरू की गई नीतिगत पहलों और परियोजनाओं पर प्रकाश डालता है.
- मुख्य आर्थिक सलाहकार परंपरागत रूप से रिपोर्ट तैयार करता है, वहीं इस साल प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों ने इसे तैयार किया है. दिसंबर में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीईए का पद खाली छोड़ दिया गया था.
- यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की पहली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है और वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे. बजट पेश होने से कुछ दिन पहले उन्होंने कार्यभार संभाला. नागेश्वरन क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के साथ एक अकादमिक और पूर्व कार्यकारी हैं.
- आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ प्रदान करते हैं और केंद्रीय बजट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं. सर्वेक्षणों को पहले बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 में उन्हें अलग कर दिया गया था और पृष्ठभूमि या संदर्भ देने के उद्देश्य से पहले प्रस्तुत किया गया था.
- सभी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/पर पीडीएफ प्रारूप में देखी जा सकती हैं.
- ऐसा सर्वेक्षण पेश करने वाला भारत अकेला देश नहीं है. संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कैंडिनेवियाई और साथ ही यूरेपियन यूनियन के देशों के अपने आर्थिक सर्वेक्षण हैं.
