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सीईसी पर महाभियोग 

(आलेख : मुरलीधरन, अनुवाद : संजय पराते)

ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाया गया है। हालांकि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में ‘इंडिया’ ब्लॉक की पार्टियों द्वारा आयोजित भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग देश के लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष में एक अभूतपूर्व घटना विकास है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में चली इस कार्यवाही में विपक्षी नेताओं, सांसदों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और उन लोगों ने भाग लिया, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ छह आरोप शामिल थे। इन आरोपों में मतदाता सूचियों से 13.2 करोड़ मतदाताओं को जानबूझकर हटाना, फॉर्म 6 में अनधिकृत बदलाव, ईसीआईनेट के माध्यम से मतदाता सूची प्रबंधन का केंद्रीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की उपेक्षा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करना शामिल है। यह कवायद ऐसे समय में सार्वजनिक जवाबदेही की एक सशक्त अभिव्यक्ति थी, जब संसद के पीठासीन अधिकारियों द्वारा विपक्ष के प्रस्तावों को खारिज किया जा चुका हैं। ऐसी सार्वजनिक कार्यवाही का आवश्यक हो जाना ही इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है। स्वतंत्र भारत में पहले कभी इस संस्था से जनता का भरोसा इतना नहीं डिगा था। इसलिए, यह महाभियोग केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि इस संवैधानिक पद की गरिमा और स्वतंत्रता को बहाल करने का एक आह्वान भी था।

*जोड़-तोड़ की कवायद*

मतदाता सूचियों से दोहरे, मृत और अपात्र मतदाताओं को हटाने की एक कवायद के रूप में प्रस्तुत, एसआईआर की कवायद को लागू करने के अनुभव ने इसकी कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबूत का भार मतदाता पर डालने से लेकर, 2002 की मतदाता सूची से लिंक करने, “तार्किक विसंगति” को दिखाने के लिए एल्गोरिदम पर भरोसा करने, फॉर्म 7 के मनमाने इस्तेमाल से लेकर जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उनसे नए आवेदन पर ज़ोर देने तक, पश्चिम बंगाल में लंबित मामलों के विशाल अंबार से लेकर पीलीभीत में मतदाताओं की पहचान में हेरफेर करने तक, एसआईआर ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर चिंताएँ खड़ी की हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के नए हलफ़नामे ने इन चिंताओं को और गहरा कर दिया है।

*चुनाव आयोग का हलफ़नामा : विरोधाभासों का जाल*

26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का नवीनतम हलफनामा विरोधाभासों का एक जाल है। हालांकि हलफनामा यह कहता है कि एसआईआर से संबंधित मुख्य फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियां एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। सर्वसम्मति होने के हलफनामे के दावे में इस मुख्य सवाल का जवाब नहीं मिलता है : क्या फैसले लागू करने से पहले आयुक्तों से परामर्श किया गया था?

*शपथ पत्र पर झूठ*

फॉर्म 6 का विवाद विशेष रूप से आँखें खोलने वाला है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान हटा दिए गए हैं, उन्हें दोबारा अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा। फॉर्म 6 नए पंजीकरण के लिए होता है। जो मतदाता पहले से पंजीकृत था और पहले चुनावों में वोट डाल चुका है, वह यह झूठा हलफनामा कैसे दे सकता है कि उसका नाम पहले नहीं था और वह नए सिरे से जुड़ना चाहता है। एक संवैधानिक निकाय लोगों से शपथ लेकर झूठ बोलने के लिए कह रहा था।

दोनों आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना वैधानिक प्रपत्र में अतिरिक्त घोषणाएँ शामिल नहीं की जा सकतीं। अब शपथपत्र में यह दावा किया गया है कि वह घोषणा एक अलग दस्तावेज़ थी, न कि फॉर्म 6 में कोई संशोधन। फिर भी, यह स्वीकार किया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी प्रस्तुति से यह आभास हो सकता है कि वैधानिक फॉर्म रूप में संशोधन किया गया है। इसके बाद आयोग ने ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसमें यह स्वीकार करना निहित है कि पुरानी व्यवस्था उलझन भरी थी।

ईसीआईनेट पर, हलफ़नामा इस बात पर ज़ोर देता है कि ईआरओ (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) के आदेश के बिना कोई भी प्रविष्टि जोड़ी, हटाई या संशोधित नहीं की जा सकती। लेकिन यह उन शिकायतों की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता है, जो आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई थीं कि उनकी जानकारी के बिना सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया था और राज्य के अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ थे। इस पोर्टल की जाँच के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा, जिसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु के विशेषज्ञ शामिल हैं, केवल गहन छानबीन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

न्याय-निर्णयन का संकट

पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं को न्याय-निर्णयन की प्रक्रिया में रखा गया था। इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर की गई अपीलों का दायरा बहुत बड़ा रहा है। अपने सितंबर के हलफनामे में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि 38,20,683 अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें से केवल 1,02,231 का निपटारा हुआ था, जिससे 37 लाख से अधिक अपीलें लंबित रह गईं। एक न्यायकर्ता ने टिप्पणी की थी कि इस गति से चलने पर इस प्रक्रिया को समाप्त होने में दशकों लग जाएंगे।

नवीनतम हलफनामे में चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाताओं के नाम जोड़ने के खिलाफ अपीलें पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थीं और ये मामले आयोग के ध्यान में नहीं लाए गए थे। यह उन आयुक्तों की पहले दर्ज की गई चिंताओं के साथ असंगति में बैठता है, जिन्होंने अपीलों के बारे में जानकारी मांगी थी और पाया था कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी विवरण प्रदान नहीं कर सके। शपथ-पत्र में इस बात का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में अपील दायर करने की अनुमति किसने दी या आयोग को अपने नाम पर चल रही कार्यवाही की जानकारी क्यों नहीं थी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार, जिन्होंने राज्य में एसआईआर की कमान संभाली थी, को भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया जाना भी उतना ही चिंताजनक है। सुब्रत ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था।

1qफॉर्म 7 का हथियार के रूप में उपयोग

फॉर्म 7 का उद्देश्य मृत्यु, स्थायी रूप से निवास परिवर्तन, दोहरे पंजीकरण या अपात्रता सहित निर्धारित आधारों पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करना है। फिर भी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और विभिन्न अन्य राज्यों के अनुभवों ने इसके बड़े पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग को उजागर किया है। भाजपा के बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा थोक में फॉर्म 7 दाखिल करने के अलावा, जांच से यह भी पता चला है कि चुनाव सॉफ्टवेयर के माध्यम से हजारों नाम हटाए गए हैं, जिसमें चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को आपत्तिकर्ता के रूप में दिखाया गया है और कई मामलों में, बिना किसी स्पष्ट दर्ज कारण के। रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म 7 के 6,39,049 आवेदनों में से 5,72,330 के नाम इस प्रकार हटाए गए हैं।

*जारी है धांधली एसआईआर के बाद भी*

उत्तर प्रदेश में हाल ही में सामने आया पीलीभीत का मामला लक्षित रूप से नाम हटाने का एक और चिंताजनक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम बदले जाने की शिकायतों के बाद हुई एक जांच में 10,470 स्वीकृत फॉर्म 8 आवेदनों में अनियमितताएं पाई गईं। एक कंप्यूटर सहायक ने 31 मई से 29 अगस्त के बीच सुधार के लिए 13,779 आवेदन दर्ज किए थे, लेकिन कोई भी आवेदन पत्र या रिकॉर्ड भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। कई मामलों में, मौजूदा एपिक नंबरों के सामने पूरी तरह से अलग नाम दर्ज थे। चुनाव आयोग ने इसके बाद दो चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

यह कोई मामूली तकनीकी चूक नहीं है। यदि किसी मतदाता की पहचान बिना किसी वैध आवेदन या सहायक दस्तावेजों के चुनावी डेटाबेस में बदली जा सकती है, तो पूरी मतदाता सूची की शुचिता पर सवालिया निशान लग जाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे ही उल्लंघन अन्य स्थानों पर भी किए गए होंगे।

निंदनीय साक्ष्य

महाभियोग के दौरान अनीता जायसवाल, कांता प्रसाद और वहीद की गवाही मताधिकार से वंचित किए जाने के तीन अलग-अलग आयामों को दर्शाती है। मृत घोषित और मतदाता सूची से हटाए गए कांता प्रसाद खुद वहां मौजूद थे ; कर्नाटक के बीजापुर के वहीद ने मृत घोषित मतदाताओं वोटरों को दिखाने के बाद भी दावा किया कि उनके नाम मतदाता सूची में वापस नहीं आए ; दिल्ली की एक एकल माता अनीता जायसवाल ने अपना मतदाता पहचान पत्र पकड़े हुए कहा, “2012 से 2025 तक, मैंने हर चुनाव में वोट दिया। मेरे वोट से सांसद और मंत्री बने ; लेकिन एक दिन एक साइबर कैफे में मुझे पता चला कि मेरा मतदाता पहचान पत्र विलोपित (डिलीट) हो गया है। आपको इसे डिलीट करने का अधिकार किसने दिया? आप मुझे नौकरी नहीं दे सकते, मुझे घर नहीं दे सकते, तो फिर आपको मेरा वोट देने का अधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया?”

सदन की राय एक थी – खेल खत्म भाई!

*अंतिम लक्ष्य*

मौजूदा एसआईआर तक, चुनाव आयोग का नारा समावेशन पर आधारित था — “कोई भी मतदाता न छूटे”। एसआईआर ने इसे उलट कर रख दिया है। एसआईआर केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण या तथाकथित “घुसपैठियों” की पहचान करने का प्रयास नहीं है। यह लक्षित रूप से लोगों को मताधिकार से वंचित करना है। इस लोकतांत्रिक अधिकार से इंकार को उस राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, जहाँ भाजपा-आरएसएस मुस्लिमों और हाशिए के अन्य समुदायों को संदेह की दृष्टि से देखना जारी रखे हुए है। इसे भारत के विचार को लेकर चल रहे गहरे वैचारिक संघर्ष से अलग करके नहीं समझा जा सकता। लगातार बढ़ती दखलंदाजी वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, नागरिकता को फिर से परिभाषित करने के ये प्रयास, भारतीय गणराज्य के स्वरूप को बहुसंख्यकवादी तर्ज पर ढालने की एक बड़ी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा हैं।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह के इस बयान से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि एसआईआर का संबंध नागरिकता के मुद्दे से है, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भुगतान और उनकी पहचान अब आधार कार्ड के बजाय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मतदाता पहचान पत्र (एपिक/ वोटर आईडी) नंबर से संयुक्त रूप से की जाएगी।

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