कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% अंशदान कटौती को भी सरकार को वापस लेना चाहिए : सुशील कुमार त्रिपाठी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्टेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि सभी कर्मचारी शिक्षकों के विगत कई वर्षों के संघर्ष का सुखद परिणाम है कि अब केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित लाभ वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है । एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नही थी ये पूरा का पूरा शेयर बाजार पर आधारित है ।

उन्होंने कहा कि कई बार बृहत आंदोलन के बाद सरकार अंतिम वेतन का 40% व 45% देने की बात कर रही थी और उसमें DA स्पष्ट नहीं था अब दबाव के बाद 50% व DA देने के लिए तैयार हुई है,यह कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग थी ,यह स्वागत योग्य है l लेकिन कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% अंशदान कटौती को भी सरकार को वापस लेना चाहिए l यदि यह कटौती वापस नही ली जाती है तो अपरोक्ष रूप से यह समझा जा सकता है कि सरकार एनपीएस मुद्दे पर कायम है ।

हमारे विचार से सरकार का गजट आने के बाद इस प्रकरण में सभी सेवा संघो को आमसभा करके अपने संवर्ग के सभी साथियों के साथ समीक्षा कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाना चाहिए ।
प्रधानमंत्री जी से वार्ता करके जो उपलब्धि  शिव गोपाल मिश्रा ने अर्जित की है वह सराहनीय व स्वागत योग्य है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।