उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आंदोलन की तिथियां तय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय आमसभा की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में माह अक्टूबर से मांगो की पूर्ति तक पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा अनवरत आंदोलन किये जाने की श्रृंखला में प्रथम चरण के आंदोलन के सम्बंध में संघ भवन कलेक्ट्रेट लखनऊ में समीक्षा की गई ।
सुशील कुमार त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2017 से लगातार संघ की मांगों पर सम्मानजनक निर्णय लेने के लिए विभिन्न आंदोलनों के माध्यम सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है किन्तु सरकार कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु सकारात्मक नही है । प्रान्तीय संघ ने द्वेष भाव रहित नोटिस के माध्यम से प्रस्तावित आंदोलन से सरकार को अवगत करा दिया है किंतु आज तक कोई सकारात्मक पहल सरकार द्वारा नही किया गया है ,इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध होकर 16अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्क टू रूल कार्य करेंगे अर्थात प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ही शासकीय कार्य करेंगे ।

यदि 20 अक्टूबर 2023 तक सरकार द्वारा लम्बित मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही नही की जाती है तो 21अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश के कर्मचारी सभी जनपदो के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक धरना देंगे तत्पश्चात 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के सम्बंध में मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे ।
यदि 27 नवंबर 2023 तक संघ की 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु राजस्व परिषद द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को नही भेजा जाता है तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी -28-नवंबर 2023 को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के समक्ष धरना देने को बाध्य होंगे ।
श्री त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष व श्री नरेन्द्र सिंह प्रदेश मुख्य सचेतक ने संयुक्त रूप से कहा कि कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने,कलेक्ट्रेट लिपिकीय सम्म्वर्ग सेवा नियमावली 2011 यथावत लागू करने ,सामयिक सहायक वासिल बाकी नवीसों को रिक्त पदों पर एकमुश्त समायोजित करने, नवसृजित जनपदो में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के सृजन आदि कई मांगों पर शासन/राजस्व परिषद में सहमति बन जाने तथा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने के उपरांत भी शासनादेश निर्गत न हो पाने से कर्मचारी अपने को ठगा महसूस कर रहा है और आंदोलन करने को विवश है ।
प्रान्तीय अध्यक्ष श्री त्रिपाठी का कहना है कि यदि सरकार ने उक्त आंदोलन का संज्ञान नही लिया और कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में सम्मानजनक निर्णय नही लिया जाता है तो बृहत आंदोलन किया जाएगा ।समीक्षा बैठक में निशिल किशोर जिलामंत्री, अशोक कुमार श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे



