डूटा ने जंतर -मंतर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया, शिक्षा मंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ( डूटा ) के तत्वावधान में डीयू शिक्षकों ने सोमवार को जंतर – मंतर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया । धरना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिया । इस धरने का मुख्य उद्देश्य शिक्षक समुदाय को प्रभावित करने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर शिक्षा मंत्रालय (MoE) से तुरंत दखल देने की मांग की गई । शिक्षक सुबह से धरना स्थल पर आने शुरू हो गए थे । धरने में 11 बजे सैकड़ों शिक्षक इकट्ठा हुए और तीन घंटे से अधिक धरना चला ।धरने का नेतृत्व प्रो.वी .एस. नेगी ने किया । इस अवसर पर प्रो.विमलेंदु तीर्थंकर , प्रो.अजय कुमार भागी , प्रो.हंसराज सुमन , डॉ.सुनील शर्मा , डॉ.चमन सिंह , डॉ.आकांक्षा खुराना , डॉ.अश्विनी शंकर , डॉ.भूपेंद्र कुमार , प्रो. संजय कुमार आदि भी उपस्थित रहे और सभी ने संसद में लाए जा रहे उच्च शिक्षा आयोग बिल पर विचार करने के लिए सरकार से मांग की ।
इसके बाद डूटा अध्यक्ष प्रो.वी .एस. नेगी ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि न तो यूनिवर्सिटी और न ही उसके कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने या 25% ईडब्ल्यूएस सीटों के विस्तार से पैदा होने वाले अतिरिक्त शिक्षकों के पदों को बनाने के लिए ज़रूरी वित्तीय सहायता मिली है, जबकि चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे साल की शुरुआत ने फैकल्टी और ज़रूरी सुविधाओं की कमी को और बढ़ा दिया है।
शिक्षकों को संबोधित करते हुए डूटा अध्यक्ष, प्रो. वी. एस. नेगी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्याप्त शिक्षण पदों को मंज़ूरी दिए बिना, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च ग्रांट दिए बिना तथा स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संरचना में ज़्यादा शैक्षणिक स्वायत्तता सुनिश्चित किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 2020 का सार्थक कार्यान्वयन नहीं हो सकता। उन्होंने कई लंबे समय से लंबित मांगों को दोहराया, जिसमें प्रमोशन के लिए पिछली सेवा की गिनती पीएचडी / एम.फिल इंक्रीमेंट जारी रखना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, बैकलॉग और आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को मंज़ूरी देना और उन्हें भरना, लाइब्रेरियन के लिए समानता, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु के मुद्दे का समाधान और केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रिंसिपल के पदों में आरक्षण लागू करना शामिल है।
डूटा सचिव प्रो. बिमलेंदु तीर्थंकर ने यूजीसी द्वारा निर्धारित स्क्रीनिंग मानदंडों का सख्ती से पालन करने, शॉर्टलिस्टिंग के लिए सभी मान्यता प्राप्त रिसर्च प्रकाशनों पर विचार करने, और मनमाने “उपयुक्त नहीं पाया गया” फैसलों को खत्म करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने HEFA लोन से जुड़ी फीस बढ़ोतरी को वापस लेने, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में तत्काल नियुक्तियों, अंबेडकर चेयर की स्थापना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनिवार्य मजबूत रिसर्च फंडिंग के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस सीटों के विस्तार के तहत अतिरिक्त पदों को मंज़ूरी देने का भी सरकार से मांग की ।
पूर्व विद्वत परिषद सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने अपने संबोधन में कहा कि डूटा को सरकार से काले कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी करना चाहिए ताकि लंबे समय से प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण , सन 1997 से अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों का बैकलॉग व शॉर्ट फाल पदों को निकालकर भरना व ओबीसी कोटे के पदों का 2007 से बैकलॉग देना , इसके अतिरिक्त हाल ही में स्थायी हुए सहायक प्रोफेसर की फुल फ़ास्ट सर्विस काउंट करके उन्हें प्रमोशन देना , ईडब्ल्यूएस की तीन हजार सीटों को शिक्षा मंत्रालय से जारी कराना , एससी/एसटी व ओबीसी अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल करना आदि मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा । उन्होंने दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में भी जल्द से जल्द रोस्टर बनवाकर उसे डीयू से पास कराकर स्थायी नियुक्ति शुरू करने की भी मांग दोहराई है ।
धरने में मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विद्वत परिषद और कार्यकारी परिषद सदस्यों ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार को सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए और इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को बिना किसी और देरी के हल करना चाहिए।



