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मांगा मजदूरी मिली मौत : उत्तर प्रदेश में फिर दलित की हत्या

नागरिक परिक्रमा

संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणी

उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न और उनकी हत्या होने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही, और ठीक-ठीक कहें, तो 20 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ से एक मंदिर की सीढ़ियों पर 65 वर्षीय दलित व्यक्ति को उसका अपना पेशाब ही चटवाने की शर्मिंदगी भरी एक घटना सामने आई थी। इससे पहले 1 अक्टूबर की रात को रायबरेली में एक दलित पर “ड्रोन चोरी” का आरोप लगाकर पीट-पीट कर मार दिया गया था। इन दोनों घटनाओं की स्याही सूखी भी नहीं थी कि अब अमेठी के एक गांव में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने की पुष्ट खबर सामने आई है। मृतक का अपराध केवल इतना ही था कि उसने अपने एक सप्ताह की बकाया मजदूरी जमींदार से मांगने की जुर्रत की थी, जिसके कारण उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तरप्रदेश के अलग-अलग, लेकिन महत्वपूर्ण जगहों पर घटने वाली ये तीनों घटनाएं, प्रदेश में दलितों पर हो रहे भयंकर उत्पीड़न का ठोस चेहरा बनाती है, जिसे भाजपा का योगी-मोदी राज रोकने में नाकाम साबित हुआ है।

अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना के ग्राम सालिमपुर की घटना किसी दलित की मॉब लिंचिंग की घटना है, जो एक महीने के अंदर ही उत्तरप्रदेश में दूसरी बार हुई है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हौसिला प्रसाद नामक एक दलित मजदूर को एक सवर्ण जमींदार शुभम सिंह और उसके तीन रिश्तेदार अपने खेतों में कम करवाने ले गए थे। उसकी मजदूरी तय हुई थी 350 रूपये रोजी। उससे एक हफ्ते काम करवाया गया और बाद में उसकी ढाई हजार रुपए की मजदूरी देने से इंकार करने लगे। इस जमींदार को यह मजदूरी दर ज्यादा लग रही थी, क्योंकि गांव में मनरेगा मजदूरी इसकी आधी ही है। अपने खेतों में काम करवाने की गरज से मजदूरी तय करते समय तो वह चुप रहा, लेकिन बाद में मजदूरी देने में आनाकानी करने लगा। 26 अक्टूबर को प्रसाद अपनी इसी मजदूरी को मांगने जमींदार के घर गया था, लेकिन मजदूरी देने के बजाय उसे सरियों से पीटा गया और जब वह बेहोश हो गया, उसे जीप में डालकर उसके घर के दरवाजे पर उसे फेंक दिया गया। बाद में, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

अमेठी की यह घटना बताती है कि हमारे देश में मजदूर की, और खासकर दलित खेत मजदूर की जान कितनी सस्ती है! महज 2500 रुपयों की मजदूरी देने से बचने के लिए जमींदार द्वारा उसकी जान ले ली गई और सोशल मीडिया में हंगामे के बाद उसके खिलाफ हत्या नहीं, केवल गैर-ईरादतन हत्या का मामला बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि मॉब लिंचिंग में शामिल तीन और अपराधियों को योगी की पुलिस ने छुआ भी नहीं है।

वर्ष 2022 में हमारे देश में अनुसूचित जाति के लिए बने कानून के तहत 51,656 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें उत्तरप्रदेश से 12, 287 मामले थे। यह दलित अपराधों के लिए दर्ज कुल मामलों का 23.78% होता है। एक साल में ही पूरे देश के पैमाने पर 12% वृद्धि के साथ ये आंकड़े बढ़कर 57789 हो गए और, निश्चित ही, उत्तरप्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामलों में कम से कम इतनी ही वृद्धि हुई होगी। उत्तरप्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16-17 प्रतिशत निवास करता है। इस लिहाज से उत्तरप्रदेश में दलित उत्पीड़न के आंकड़े आबादी की तुलना में डेढ़ गुना है और राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा ऊपर, जो भाजपा-आरएसएस के दलित प्रेम के दावों की असलियत उजागर करता है।

पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में, और इसमें भी विशेषकर उत्तरप्रदेश में दलित आदिवासियों पर बढ़ते उत्पीड़न की घटनाओं को केवल कानून व्यवस्था की स्थिति मानना भूल होगा। इस उत्पीड़न की जड़ें उस व्यवस्था में देखनी होगी, जिसे भाजपा राज स्थायित्व देने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। और यह व्यवस्था है मनु की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, जिसे मनुस्मृति के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। आजादी के बाद से ही संघी गिरोह आंबेडकर के संविधान की जगह मनु की व्यवस्था लादने का अभियान चला रहा है। केंद्र और राज्यों की सत्ता का दुरुपयोग भी वह इसी घृणित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है। मनु की संहिता साफ तौर से निम्न जाति के लोगों को एक इंसान तक मानने से इंकार करती है और उसकी संपत्ति को हड़पने को अपराध नहीं मानती। शुभम जैसे संघी लठैत मोदी-योगी और संघियों के संरक्षण में मनु की बताई बातों पर ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ जूतम-पैजार की जा रही हो, उस देश में किसी दलित खेत मजदूर की हत्या तो सामान्य बात है। यही मोदी-योगी की ‘न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल’ है।

इस देश में जो लोग आंबेडकर के संविधान में बताए गए सामाजिक न्याय और जाति उत्पीड़न के खिलाफ है और जो लोग इस देश में आर्थिक समानता पर आधारित समाजवाद की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, उन सब बहुजनों और वामपंथियों को एक साथ आना होगा। शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ उनकी संयुक्त लड़ाई की सफलता में ही इस देश का भविष्य सुरक्षित है।

 

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